ਅਕਾਲੀ ਸਰਵੇ
            ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ 'ਮਾਸਟਰ'
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਫੀਡ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੋਨ, ਵੁਆਇੰਸ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਨੜ ਟੀ.ਵੀ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ/ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ  ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ/ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
                       ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣਾ ਮਾਰੀਸੈਟੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ,ਰਿਹਾਇਸ਼,ਟੈਲੀਫੂਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ 125 ਫੀਡ ਬੈਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 500 ਕਾਲ ਅਪਰੇਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੀਡ ਬੈਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫੀਡ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫੀਡ ਬੈਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                       ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਡ ਬੈਕ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਡ ਬੈਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ 9 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 250 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 45 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 17 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ ਚੈੱਨਲ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।