ਭਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਰੇ   
         ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ 'ਬੱਕਰੇ'
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ 2017-18 ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ•ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 'ਖੁੱਲ•ੀ ਛੁੱਟੀ' ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੌੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਏਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                      ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ,ਭੈਣੀ ਕਲਾਂ,ਦੀਦਾਰਗੜ,ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਹਰੀਗੜ• ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਤਕੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 59 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਗਿਣਤੀ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 232 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 163 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 135 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 127 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 32 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 89 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸਿਰਫ਼ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਤਕੀਂ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਰਸਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ.ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ 'ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰਖਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।' ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਬਤ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਤਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ• ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।