ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ
             ਚੱਟ ਗਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ,ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਖਾਨੇ ਲਈ 28,400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕੇ ਖਾਤਰ ਸੇਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 4,18,384 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਖਾਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 55,169 ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਖਾਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
                        ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 13,400 ਰੁਪਏ ਹੋਰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8469 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵੱਛ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ 4.18 ਲੱਖ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 49 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 425 ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਗੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                         ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਖਾਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 22,606 ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 40 ਪਖਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਔਸਤਨ 101 ਪਖਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 173 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 18,985 ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 195 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 15467 ਪਖਾਨੇ ਬਣਨੇ ਹਨ।