ਟੇਢੀ ਸੱਟ
           ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 15,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਜੋਂ 7448.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ (ਬਿਜਲੀ ਕਰ) ਤਹਿਤ 4643 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ 2015-16 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2357 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 620.99 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ 1479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 9145.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2788 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਫ਼ੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                  ਭਾਵੇਂ ਚੁੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ 3.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ  ਹੀ ਮਿਊਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 97.90 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 7.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਊ ਸੈੱਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 2.50 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰੇ੍ਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2.36 ਕਰੋੜ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸੈੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ, ਮਿਊਸਿਪਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 13718.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 4768.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

.