ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ 
    ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਉਂਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ’ਚ ਅੜਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਜ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਈ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤਾਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
                 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੋ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰਜ) ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸਲੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਜਨਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
                                           ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
                           ‘ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ’

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਅਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਇਤਰਾਜ਼’ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ