ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲੀ
                                   ‘ਲੈੱਗ ਤੇ ਪੈੱਗ’ ਨੇ ਲਾਈ ਮੌਜ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੈੱਗ ਤੇ ਲੈੱਗ’ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਧਰੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਚੇਚੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਠੰਢੇ ਲੈ ਲਓ ਠੰਢੇ’। ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੱਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣੇ-ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਡਲਜ਼ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਂਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵਣਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਭਰ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

         ਪਿੰਡੋਂ-ਪਿੰਡ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਆ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਮਾਅਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

         ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਝੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਫੱਤੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਮਕਾ ਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 20 ਤੋਂ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਾ-ਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                 ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ: ਬਾਜਵਾ

ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

                                   ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਚੌਧਰੀ

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                         ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
                                     ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ।ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੀਏ-ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                            ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ

ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਏ-ਡੀਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ, ਵਹੀਕਲ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                                         ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
                               ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਉੱਗਿਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੋਲਮਾਲ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 1315 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਕੁੱਝ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

          ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰ/ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਐੱਨ.ਸੀ. ਸੀ, ਪਨਸੀਡ ਅਤੇ ਨੈਫਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਰਕਬੇ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। 

           ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 1319 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਜਵੀ ਅਤੇ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                            ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

                                                       ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ 
                                ‘ਨੋਟਾ’ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1115 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ 853 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 926 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1025 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

        ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 230 ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 174 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਨੂਹ ’ਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 369 ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 222 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝੀਰਕਾ, ਰਾਏ, ਹੋਦਲ, ਅਟੀਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੋਟਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ 88 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਡਟੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ 43,813 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 17,573 ਵੋਟਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ 12,943 ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ 18,427 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 174 ਵੋਟਾਂ, ਹੋਦਲ ਵਿਚ 292 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 1492 ਵੋਟਾਂ, ਮੁਲਾਨਾ ਵਿਚ 1071 ਵੋਟਾਂ, ਬਰੋਦਾ ਵਿਚ 1286 ਵੋਟਾਂ, ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਚ 1062 ਵੋਟਾਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ 1200 ਵੋਟਾਂ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 1655 ਵੋਟਾਂ, ਇੰਦਰੀ ਵਿਚ 1483 ਵੋਟਾਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 1682 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ ਵਿਚ 1740 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੌ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 6606 ਵੋਟਾਂ, ਰਣੀਆ ਤੋਂ 4697 ਵੋਟਾਂ, ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ 6188 ਵੋਟਾਂ, ਅਸੌਂਧ ਤੋੀ 4290 ਵੋਟਾਂ,ਮਹਿਮ ਤੋਂ 8610 ਵੋਟਾਂ, ਕਲਾਇਤ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 5482 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਤੋਂ 4540 ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 

        ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 46 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੀ ਹੈ।

                                                        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ
                        ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ 700 ਕਰੋੜ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 707.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 2273.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 380.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

        ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 766.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 245.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 163.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐੱਨਆਰਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                     ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ   
                                     ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ..! 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਲੜ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ’ ਆਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 

         ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੂਥ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੀ 520 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 380 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। 

          ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

         ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪਿੰਡ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੀਤ ’ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

                                                          ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ
                               ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆਗੂ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਤਾਂਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। 

         ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੇ 1964 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2003-08 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। 

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਹਿਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                        ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 
                       ‘ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਖ਼ੁਦ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ’! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਤਕੀਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ (ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ) ਐਤਕੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਧੌਲ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

          ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੂਹੜਚੱਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੂਹੜਚੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਾਬਕਾ ਨਾਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੜਚੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਨੇੜੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ) ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 1960 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੇੜੇ ਪਾਇਲ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਐਤਕੀਂ ਐਸਸੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਐਤਕੀਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜਾ ਕਲਾਂ ਵੀ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

                                                        ਕੌਣ ਦੇਊ ਮੋੜਾ
                           ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਫਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। 

         ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ 
                           ਵਜ਼ੀਰ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ’, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 15 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

         ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 21.09 ਲੱਖ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ 42.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਨਤਮ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 4.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 3.20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.26 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 2.06 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 3.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

           ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 225 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ।

                                  ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ, 2003 ਤੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

               ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ                  ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ

1. ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ                       4.98 ਕਰੋੜ

2. ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ)   4.72 ਕਰੋੜ

3. ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ                    42.26 ਲੱਖ

4. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ           29.60 ਲੱਖ

5. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ :      4.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ