ਅੰਨਦਾਤਾ
                                  ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ,ਗਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ.! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਬਲਣਗੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਪੁਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। 

         ਭਦੌੜ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ 67 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 64 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾੜ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿਛੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਝਾੜ ਵਿਚ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਐਤਕੀਂ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿਛੇ ਪੰਜ ਮਣ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਔਖੇ ਹਨ।ਪੁਆਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ।                                                                                      

           ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਟ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੈ। 

                                40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ

ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਫੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 6.22 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 75.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 70.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਚੋਂ 28.49 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.29 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਅਣਵਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। 

                                                          ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 
                             ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਡੀਲਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟੇਗਾ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 2.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਂਜ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਗੱਟਾ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3520 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਚੀਨ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 640 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 495 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ।

                                      ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ: ਯੂਨੀਅਨ

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਅੱਠ ਗੱਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੈਨੋ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 750 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                     ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ
                         ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ’ਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ।

        ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ 19 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

         ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਂਦਰਦੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3253 ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਲਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 46.41 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 42.27 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 10.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 
                                  ਤੇਰਾ ਮੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਦੀਪ ਬਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਆ ਮੋੜਾ ਐਤਕੀਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,01,092 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ 56,959 ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

           ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1.09 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 51,890 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23’ਚ 1.01 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 47,301 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਆਈ.ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀਟੀਯੂ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਐਤਕੀਂ 63.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 214 ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 57 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 43 ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 69,143 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 43904 ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 50.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 50.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਟੀਯੂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਰਾਈਆ ਵਾਲੇ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀਯੂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 38.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 35.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਸਨ।

          ਬਠਿੰਡਾ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਰੌਣਕ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 46.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰ 28.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 37.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 72.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 65.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 58.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਾਲਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ’ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ।

                                                             ਧਰਵਾਸਾ 
                                ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ-2024 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2001-02 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾਪੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

         ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਅਰਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਓਵਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ’ਤੇ ਸੈਮੀ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ 63 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 16 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਗਰ ਸਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 1950 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 184 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26833 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,325 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕਿਉਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 18.84 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਧ ਕੇ 19.19 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.63 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16.97 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 27.66 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27.80 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15,914 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 347 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 45 ਕੈਨਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 900 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

                                                      ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 
                              ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

          ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਐਸਬੀਆਈ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈੱਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

         ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ।

                                        ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ : ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤਲਾਸ਼ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                        ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਲ਼
                             ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੌੜਾ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਦਲਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੇਸੁਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ’ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 75 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ’ਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮਿਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ’ਚ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

        ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਕੋਠੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਦਰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫ਼ੱਤਣਵਾਲਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੋਚਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੀਟੈੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 

       ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈਰੂਪਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਐਮਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਡ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਕਿੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਧਰੇ ਵਿਚ ਰਵੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵਿਚ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ।

                                                           ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲੀ
                                   ‘ਲੈੱਗ ਤੇ ਪੈੱਗ’ ਨੇ ਲਾਈ ਮੌਜ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੈੱਗ ਤੇ ਲੈੱਗ’ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਧਰੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗਲਾਸੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਚੇਚੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਠੰਢੇ ਲੈ ਲਓ ਠੰਢੇ’। ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖੱਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਿਆਣੇ-ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਡਲਜ਼ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਉਂਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵਣਜਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਭਰ ਕੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

         ਪਿੰਡੋਂ-ਪਿੰਡ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਆ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂੜੀ ਮਾਅਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

         ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਝੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਫੱਤੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਮਕਾ ਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ 20 ਤੋਂ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਾ-ਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                 ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ: ਬਾਜਵਾ

ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

                                   ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਚੌਧਰੀ

ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                         ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
                                     ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਈਆਰਐੱਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ।ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਨਰੇਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੀਏ-ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                                            ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ

ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਰੇਰੀ ਬੇਸਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਏ-ਡੀਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਮਲਾ, ਵਹੀਕਲ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ‘ਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                                         ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
                               ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਉੱਗਿਆ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗੋਲਮਾਲ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 1315 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਕੁੱਝ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

          ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੀਜ ਟਰੇਡਰ/ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਐੱਨ.ਸੀ. ਸੀ, ਪਨਸੀਡ ਅਤੇ ਨੈਫਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਰਕਬੇ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। 

           ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 1319 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮੱਕੀ, ਜਵੀ ਅਤੇ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਰੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

                            ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

                                                       ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ 
                                ‘ਨੋਟਾ’ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1115 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ 853 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 926 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 1025 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 

        ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 230 ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 174 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਨੂਹ ’ਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 369 ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 222 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝੀਰਕਾ, ਰਾਏ, ਹੋਦਲ, ਅਟੀਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨੋਟਾ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ 88 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਡਟੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ 43,813 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 17,573 ਵੋਟਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ 12,943 ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਤੋਂ 18,427 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 31 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਘਨੌਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 174 ਵੋਟਾਂ, ਹੋਦਲ ਵਿਚ 292 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 1492 ਵੋਟਾਂ, ਮੁਲਾਨਾ ਵਿਚ 1071 ਵੋਟਾਂ, ਬਰੋਦਾ ਵਿਚ 1286 ਵੋਟਾਂ, ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਚ 1062 ਵੋਟਾਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚ 1200 ਵੋਟਾਂ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 1655 ਵੋਟਾਂ, ਇੰਦਰੀ ਵਿਚ 1483 ਵੋਟਾਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 1682 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ ਵਿਚ 1740 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨੌ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 6606 ਵੋਟਾਂ, ਰਣੀਆ ਤੋਂ 4697 ਵੋਟਾਂ, ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ 6188 ਵੋਟਾਂ, ਅਸੌਂਧ ਤੋੀ 4290 ਵੋਟਾਂ,ਮਹਿਮ ਤੋਂ 8610 ਵੋਟਾਂ, ਕਲਾਇਤ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 5482 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗੂਹਲਾ ਤੋਂ 4540 ਵੋਟਾਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। 

        ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 46 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜੀ ਹੈ।

                                                        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ
                        ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ 700 ਕਰੋੜ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 707.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 2273.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਜੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ 164.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 380.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

        ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 766.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 245.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 163.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਐੱਨਆਰਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                     ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ   
                                     ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ..! 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਲੜ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ’ ਆਖ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਮੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 

         ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੂਥ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੀ 520 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 380 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। 

          ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

         ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਪਿੰਡ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਰੀਤ ’ਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੱਗਲ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

                                                          ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ
                               ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ‘ਵਾਇਆ ਸਰਪੰਚੀ’ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆਗੂ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਤਾਂਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। 

         ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਭਾਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੂੰਦੜ ਦੇ 1964 ਤੋਂ 1972 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2003-08 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। 

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀਰੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਹਿਰਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                        ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 
                       ‘ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ, ਖ਼ੁਦ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ੀਹਤ ’! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਸਫ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਤਕੀਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ (ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ) ਐਤਕੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਜੱਦੀ ਧੌਲ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

          ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੂਹੜਚੱਕ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੂਹੜਚੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਾਬਕਾ ਨਾਸਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੜਚੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਨੇੜੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ) ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 1960 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਨੇੜੇ ਪਾਇਲ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਐਤਕੀਂ ਐਸਸੀ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਐਤਕੀਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। 

          ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੰਜਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਕਰੋੜਾ ਕਲਾਂ ਵੀ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

                                                        ਕੌਣ ਦੇਊ ਮੋੜਾ
                           ਕਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੌਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਫਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। 

         ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 1.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯੂਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 6.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                        ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ 
                           ਵਜ਼ੀਰ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ’, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਣੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 15 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

         ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 4.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬਬਲੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 21.09 ਲੱਖ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ 42.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਨਤਮ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 4.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 3.20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 3.26 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ 2.06 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 3.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

           ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 225 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ 23.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਫੀਸਰਜ਼, ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼-1966’ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚਾ ‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ।

                                  ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ, 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ, 2003 ਤੱਕ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

               ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ

ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ                  ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ

1. ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ                       4.98 ਕਰੋੜ

2. ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ)   4.72 ਕਰੋੜ

3. ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ                    42.26 ਲੱਖ

4. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ           29.60 ਲੱਖ

5. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ :      4.0 ਲੱਖ ਰੁਪਏ