ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 
                             ਡੀਏਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਡੀਲਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟੇਗਾ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 2.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਂਜ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਗੱਟਾ 1350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਗਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਕਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਜਬਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3520 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਖਾਦ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਚੀਨ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 640 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 495 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ।

                                      ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ: ਯੂਨੀਅਨ

ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਅੱਠ ਗੱਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੈਨੋ ਦੀ ਦੇਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 750 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।