ਧਰਵਾਸਾ 
                                ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ-2024 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2001-02 ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾਪੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

         ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਬਲਾਕ ਹੁਣ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਅਰਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਓਵਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਚੌਰ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ’ਤੇ ਸੈਮੀ ਕਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ 63 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 16 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 153 ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ ਸੇਫ਼ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਗਰ ਸਲਾਨਾ 17.07 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 1950 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 1960 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 184 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26833 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78,325 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕਿਉਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 18.84 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵਧ ਕੇ 19.19 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਸਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.63 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16.97 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 27.66 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 27.80 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15,914 ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 347 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 45 ਕੈਨਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 900 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।