ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ

ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 347 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2834 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 196 ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਆਦਮਪੁਰ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਮਦੋਟ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-2’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 98 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਦੋ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

         ਮਜੀਠਾ-1 ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ-2 ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ-2 ਸਮਿਤੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘਰੋਟਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

        ਮੌੜ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਛੇ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 9 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ 10 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ 

 ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2022-23 ਤੋਂ 2024-25) ਦੌਰਾਨ 15.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

            ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 12.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਵਜੋਂ ਲਏ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ 11.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ 15 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਡੀਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

           ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 10.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 10.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ 9.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ 7.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ 9.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੀਵਨ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 8.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 8.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 8.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਵਾਹਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। 

           ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

                                        ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਭੱਤੇ..

ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟੀਏ/ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

            ਭੱਤੇ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਧਾਇਕ

ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ         ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ            :        15.17 ਲੱਖ

ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ              :       12.30 ਲੱਖ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ              : 11.14 ਲੱਖ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ              : 11.11 ਲੱਖ

ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ        : 10.64 ਲੱਖ

ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ                   : 10.31 ਲੱਖ

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ                    :10.28 ਲੱਖ

ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ  : 10.08 ਲੱਖ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ           : 9.11 ਲੱਖ

 ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ

ਨਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਗੋਲੀ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 66.38 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 56.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 12.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 22.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 31.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ 8.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 7.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਲਏ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ 6.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੇ 1.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ 1.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਵਜੋਂ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।

                     ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ  

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਨਿਯਮ) ਐਕਟ 1977 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ

 ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੰਢੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਮ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੰਢੀ ਰਹੀ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 14 ਦਿਨ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 15 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। 

         ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ 11 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ 9 ਦਿਨ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ 8 ਦਿਨ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ 12 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ 13 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ 4 ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 6 ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੋ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।

                                  ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਮਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।

ਸਿਆਸੀ ਸਿਕੰਦਰ

 ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਮ ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਚੱਕ ਸਰਵਣ ਨਾਥ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਡਬਲ ਐੱਮ ਏ, ਐੱਮ ਫਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

        ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਕਾ-ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਖਰੜ ਲਈ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਹੈ। 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਲਾਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਹੋਰਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐੱਮ ਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੀ ਐੱਡ ਹੈ। 

        ਨਾਭਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਐੱਮ ਟੈੱਕ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਐੱਲ ਐੱਲ ਐੱਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀ ਟੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐੱਮ ਐੱਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੁਣਿਆ ਮੈਂਬਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਐੱਮ ਟੈੱਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਨੌੜਾ ਨੇ ਟੌਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 347 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2834 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।»

 ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 

 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 83.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ  ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 25,797 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 21,625 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 95.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1451 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1391 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 542 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 516 ਕੇਸਾਂ ’ਚ (95.20 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੀਪੀ) ’ਚ 1144 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 814 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 71.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ 73.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 84.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲ਼ੋਂ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਰੱਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2136 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1809 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 67.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 77.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 79.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,463 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6742 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 21,625 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 26,256 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 38,687 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 103 ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 152 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 26,698 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 562 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17.14 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ 14.83 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

               ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਭੰਦੋਹਲ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।

      

 ਨਵਾਂ ਪੋਚ, ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ 

ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੈਦੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ’ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਕੈਦੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 847 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 1.47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 5289 ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 709 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 231 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ 847 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 17 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 26 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 175 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 39,400 ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 2635 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਲਈ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ 1826 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ 1013 ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 40 ਲੜਕੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ 451 ਅਤੇ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2422 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1312 ਭਰੀਆਂ ਤੇ 1110 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 34,530 ਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੱਝਵੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 

ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਹਰ ਵਾਰ ਘੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 58.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2013 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਇਹੋ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਕਰੀਬ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।

          ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਦਾ ਏਨਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ’ਚ ਝੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 56.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਇਹੋ ਦਰ 71.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੋÇਲੰਗ ਦਰ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 347 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ 1249 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 2838 ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ 8,098 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੋÇਲੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਰੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ 18,718 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

         ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਐਤਕੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤੈਦ ਰਿਹਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੋÇਲੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 860 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 3,405 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 181 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ..

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਭ ਕਲਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਮਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕੱਥਕ ਕਰਾਉਂਦੈ, ਕੋਈ ਗਤਕਾ ਖਿਡਾਉਂਦੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੈ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਕੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੈ। ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਗੰਧਲੀ ਚੀਜ਼ ਐ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੇਡਣ। ਓਹ ਗੁਰੂ! ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ।

      ‘ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੋ, ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ’। ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਕਲੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ’ਚੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਸੂਟਕੇਸ ਚੱਲਦੈ’। ਜਨਾਬ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਠੋਕਤੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਬੋਲ ਰਸ ਘੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੈ ਨਿਕਲੇ, ‘ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ! ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਸਿੱਧੂਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹਿਲਾ’ਤੀ।

       ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ।’ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੀ ਸ਼ੈਰੀ ਭਾ’ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਂ ‘ਪੱਪੂ’ ਖ਼ੋਜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ‘ਮੁੰਨੀ’ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੋਂ ‘ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ’। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਪਟਿਆਲਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ’ਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡਾ’ ਰੱਖਿਆ। ਔਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗਾਉਗੇ। ਅੱਗਿਓ ਸੀਤਲ ਬੋਲੇ, ‘ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗਾ।’ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ’ਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਐ।

        ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁੰਨ ਨੇ। ਸ਼ੋਅਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲਾ ਰਹੀਮ ਚਾਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ‘ਇਤਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ’। ਚਾਚਾ ਜੀ! ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ! ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੈ। ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ਭੁਜੰਗੀਆ! ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਏ ਸਾਧ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਰਿਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਟੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ! ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੀ ਛੱਡਦਾ।

        ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੈ, ‘ਹਮ ਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਦਮ ਨਹੀਂ।’ ਮਨੋਂ-ਮਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊ, ‘ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਚਲਤੀ ਹੈ ਸੂਰਿਆ..।’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਐ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੈਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਪੈਂਦੇ ਨੇ। ‘ਅੱਤ ਭਲਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਤ ਭਲੀ ਨਾ ਚੁੱਪ’। ਭਲੇ ਨੇਤਾ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।

      ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਔਰਤ ਆਖ’ਤਾ। ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟੀ, ਅਸਾਂ ਨੀ ਕਨੌੜ ਝੱਲਣੀ..। ਕੰਗਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆਈ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ‘ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫ਼ਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ।’ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਇਕਲੌਤਾ ਐਲੋਵੈਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦੈ। ‘ਪਹਿਲਾ ਤੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ’, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਬੋਲਣ ’ਚ ਕੰਜੂਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨੇ।

      ‘ਘੱਟ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਰਮਾਈਏ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੜੀਏ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ’ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਿਐ, ‘ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਭਰਿੰਡਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਐ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।’ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੀ। ਭਲਾ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੌਣ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਕਲ ਵੰਡਦੈ।

      ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਆਲੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਘੁੰਢ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾੜੀ ਤੱਕ ਨੀ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿਓ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਇਲਮ ਵੰਡ ਕੇ, ‘ਬਈ! ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਝਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਥਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ।’ ਦੁਸਾਝਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲਜੀਤ ਆਖਦੈ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।’

        ਅਜਨਾਲੇ ਆਲੇ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪੋਚਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਲੈ। ਲਲਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਆਖਦੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ! ਸਾਰੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੈਕੇਟ, ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੰਡਾਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਆਲੀ ਗਲਾਸੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

       ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਓ ਜੋ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾਏ, ‘ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਚੱਕੂ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਚੱਕੂ, ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਲੇ ਆਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ‘ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਹੀਂ।’ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਜੀਭ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਸੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿਓ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨੀ ਕਰਦੇ।

        ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੀ ਨਸਵਾਰ ਦੀ ਚੂੰਢੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਐ, ਇਉਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਮਿਸਰੀ ਘੋਲਦੀ ਐ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਵੜਿੰਗਵਾਦ ਨੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤਾਹੀਂ ਨਛੱਤਰ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ‘ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ..।’ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਅਕਲ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇਤਾ ਜਣ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ’ਵਾਜ ਮਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਓ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲੇ, ‘ਹਮ ਯਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ।’

        ਭਲਿਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ। ਅੱਕੇ ਖ਼ੁਦਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਕੌੜਤੁੰਮੀ ਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ’ਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਫ਼ਰਹਾਦ ਦੇ ਤੇਸੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਾੜ ਚੀਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ, ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ.।’ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਾ ਟਰੰਪ, ਕੱਬਾ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨੀ ਟਿਕਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਲੇ ਦਿਓ ਵਾਂਗੂ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਰੱਖਿਐ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਚੰਗੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰਦੈ, ‘ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਖਲਨਾਇਕ ਹੂੰ ਮੈਂ..।’

       ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਹਾੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਹੈਪੀਨੈੈੱਸ ਇੰਡੈੱਕਸ’ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ। ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ, ‘ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਂ।’ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਏਨੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੰਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲਓ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਲ ਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀ ਸਮਝਦੇ।’

       ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਸ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੱਈਆ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਨੇਤਾ ਪੀਸਾ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਬਣਿਐ, ‘ਹੰਝੂ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ।’ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਜਾਇਓ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਹ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ..‘ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ..।’

(14 ਦਸੰਬਰ 2025)

ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ

ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ ਸੰਪਤੀ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਹਿਮ 15 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਕੀਮ ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ (ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ) ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਓਯੂਵੀਜੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਈ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

        ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 2789 ਕਰੋੜ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ), ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ 2219.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 1972 ’ਚ ਵਸਾਈ ਗਈ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿਚਲੀ 57.82 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

        ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ/ਮਾਲੀਆ)

1. ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ                   168 ਏਕੜ             649.28 ਕਰੋੜ

2. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ-2 ਲੁਧਿਆਣਾ             120 ਏਕੜ                 643 ਕਰੋੜ

3. ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ                  12 ਏਕੜ             385.78 ਕਰੋੜ

4. ਸੀ-ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਈਟ ਬਠਿੰਡਾ                53 ਏਕੜ             237.25 ਕਰੋੜ

5. ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਪਟਿਆਲਾ             68.92 ਏਕੜ            213.92 ਕਰੋੜ

6. ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਾਈਟ ਜਲੰਧਰ                10 ਏਕੜ                  208 ਕਰੋੜ 

7. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਟਿਆਲਾ   5.20 ਏਕੜ   145.19 ਕਰੋੜ

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ

 ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30.38 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14.98 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 9,22,378 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 68,295 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8,54,083 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 20.35 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11.91 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 

         ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 55,126 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,719 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਚ ਖੋਟ ਹੈ।

ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 03 ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 284 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਲਾਕ-ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1495 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 235 ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਲਾਕ-ਸੀ ’ਚ 1020 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ 320 ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਏਕੜ ਚੋਂ 165.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ-ਡੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 91 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮ, ਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ’ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ

 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਖਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2023-24’ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ 30  ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ’ਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 42.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 42.26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

           ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ’ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 37.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 38.53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1,47,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਸਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

        ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਊਟ ਲੈੱਟ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 1.78 ਐਮਏਐਫ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਕਿਤਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।  

          ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1977-1980 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 1997-2002 ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। 

        ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ।ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।

        ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਨ।

          ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 9, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

        ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।

                             ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ : ਭੱਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।  

                                      ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ‘ਗੁਪਤ’

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

 ਜਗਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ,ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੀਰੋ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ- ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,799 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 8284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2537 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 9977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.91 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1997-98 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1997 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਣਾ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।    

                                 ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਜਟ 800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

 ਅੱਗਾ ਦੌੜ,ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਜੁੜੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਉੱਸਰ ਸਕੀ ਹੈ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਲਾਅ ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਸ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਰਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਹੇੜਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਪੁਰ ’ਚ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲ ’ਚ 11.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕਿੱਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

                                     ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

  

 ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਝਾਤ 

 ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ !

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਲਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

        ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲੌਂਜ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 6 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 18 ਅਪਰੈਲ 1953 ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਸਤੰਬਰ 1953 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1961 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਈ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ 1961 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1961 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 

        ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1961 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਾਰਚ 1962 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 154 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 87 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁੜ 104 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

  ਬਈ ! ਤੈਨੂੰ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ..

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਖੱਟਰ ਯੁੱਗ’, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕੱਟੜ ਯੁੱਗ’, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ’, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਕਾਟੋ ਕਾਹਤੋਂ’। ਬਈ! ਇਹ ਕਾਟੋ ਦੀ ਨਿੱਜਤੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ।

       ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਨ ਏਨਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਚੌਵੀ ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ,ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ’ਤੇ ਖਰਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੀਹਨੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਨੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਰ’ਤਾ, ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਹੁ ਗਏ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠਾ, ‘ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।’ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ’ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ।

        ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਾਲਪੁਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਛਕ’ਜੇ, ਖੱਜਲ ਜਣੋ! ਇਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਲਾਲ ਨੀ, ਐੱਚਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾਬਹਾਰ। ਹੁਣ ਨੇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਾਈ’ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੌ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੇਲਾ ਮੁੱਲ ਨੀ ਪਾਇਆ। ‘ਇਵੇਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨਣਦ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ’। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹੈ, ‘ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।’

       ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਜੇ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਰਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੇਤਾ ਪਕੜਾ ਜਾਏ ਤੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੂਟ।’ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਵਸੂਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ 60 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੱਭਿਐ। ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਐ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮਾਹਤੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਐ, ਇਕੱਲੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬੌਸਾਂ ਕੋਲ ਐ। ਕਾਮਰੇਡੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਐ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

       ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਦੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਤੇਰੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲੀਰ।’ ਬਾਬਿਓ! ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ, ਬੱਸ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਆਇਐ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਏਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਐ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਲੀ ਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਤਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹੈ।

        ਪੇਂਡੂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੈ, ਭਾਈ! ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਆਲੇ ਖੇਤ ’ਚ ਡਰਨਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ, ਡਰਨਾ ਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਐ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ‘ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈਂ।’ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ‘ਛੱਡ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਡੋਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀਂ ਨਾ’। ਸੰਧਵਾਂ ਆਲਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੈ, ਨਾਲੇ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਆਲੀ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੈ।

         ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਸਿਆਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੁਆਬੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਲਦੀ ਬਣਜੂ।’ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ। ਸੱਤਿਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਢੁਕਵੈਂ, ‘ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਤਾ, ਸਭ ਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ।’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ’ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ‘ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਨਹੀਂ।’

        ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿਓਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਤਾ। ‘ਚੱਲ ਉੱਡ ਜਾ ਰੇ ਪੰਛੀ, ਅਬ ਯੇ ਦੇਸ਼ ਹੂਆ ਬਿਗਾਨਾ’। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ, ਕਦੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਰਖ ਦਾਸੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਐ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ’ਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਜੋ ਰੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੋਵਣੇਂ ਨੇ।’

        ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਐ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ‘ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ।’ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਬਸੰਤ-ਬਹਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੁਣੋ, ‘ਲੋਗ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ,ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਸਕੂਨ। ’ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿਓਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰ’ਤਾ। ਅਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਕੀ ਕੰਮ।

        ਪੰਜਾਬ ਜਣੋ! ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਹਟਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਆਲੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ। ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਭਿੜ ਬੈਠਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਰੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਲਾ ਹੇਮ ਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ’ਤਾ। ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ।

        ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਗੋਨਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ।’ ਅੱਗਿਓ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ‘ਜੇਬਾਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।’ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਜੈਤੋ ਦਾ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਆਲਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਕਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੋ, ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ‘ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਵਜ਼ੀਰੀ’, ਆਖ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਗਰੋਂ ਮਸਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ।

        ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਚਾ ਸਿੰਘ’ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖ਼ੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ‘ਕੱਟੜ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ’ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਜਦ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਥੇਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਖੰਡਰਾਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਮਾਨ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭਣਗੇ।

        ਅਖੀਰ ’ਚ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਿਠਾ’ਤਾ। ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ’ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਚੇਲਾ ਗੋਡੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ‘ਜੀ! ਮੈਂ ਥੋਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ’। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਭੜਕ ਉੱਠੇ, ‘ਪਹਿਲੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਬ ਨੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ।’

(20 ਨਵੰਬਰ 2025)

 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਸੁਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਮੁੜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟਿਆ।

         ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ।

                                    ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ: ਭਿੰਡਰ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ 

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2013 ’ਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।

                                 ਟੋਹੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼

ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਿੱਤਾ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੌਂਅ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 

ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ 30,540 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

      ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਚ ਬੋਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। 

        ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੌ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ (ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ)

ਤਰਨਤਾਰਨ                                25.96 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ                       9.10 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ                       ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ                         ਬਾਈਕਾਟ

ਚੱਬੇਵਾਲ                                      ਬਾਈਕਾਟ

ਬਰਨਾਲਾ                                     ਬਾਈਕਾਟ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ                                 ਬਾਈਕਾਟ

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      6.24 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ                      17.85 ਫ਼ੀਸਦੀ