ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ
                             600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 2016-17 ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 16,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

        ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 15 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                                           ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਸਤ 160 ਤੋਂ 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 20,362 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 37,686 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਤਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 22 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 523.53 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17,171 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 39,254 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।

                                  ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।

                                                             ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ
                                        ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਬੰਨ੍ਹੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ‘ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੂਲਜ਼-1974’ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2025 ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

                                 ਦਾਤਿਆ ! ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ...!           
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ  ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ਬਈ! ਤੂੰ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈਅ ਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਵਾ ਸੇਰ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਛਟਾਂਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਆਲੇ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਮੜਕ ਦਿਖਾਈ, ਨਾਲੇ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰੀ। ‘ਅਸਾਂ ਨੀ ਕਨੌੌੜ ਝੱਲਣੀ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾ’। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਟਰੰਪ ਬਣਿਐ।

       ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ‘ਲੰਚ’ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ੋਅਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੇ ਕਾਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਮੇਮਣਾ ਬਣੇ, ‘ਸਰਦਾਰ ਹਮਨੇ ਆਪਕਾ ਨਮਕ ਖ਼ਾਇਆ ਹੈ।’ ਟਰੰਪ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਐ, ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਊਰੋ’ ਦਾ ਲਾਇਐ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਬਰ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੈ। ਟਰੰਪ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਰਾਨ ਆਲਾ 86 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਖਮੇਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਐ, ਜੋ ਇੰਜ ਗੱਜਿਆ ਸੀ, ‘ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ’ ।

       ‘ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਂ ਤਕੜਾਈਆਂ’। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਹਾੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਧ ਚਾਂਭਲਿਐ। ਜਿਵੇਂ ਖੂੰਡੀ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਉਵੇਂ ‘ਧੌਂਸਪੁਣਾ’ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੈਗਮਾਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ’ਚ ਖਿਡਾਂਉਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਰਾਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ।

       ਬਾਬੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਹੀਓਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਏ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਤਵੀਤ ਪਿਆਇਐ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ‘ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮਰਜਾਂ।’ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਖ਼ੁਦ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ‘ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ, ਠਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ’ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਅੱਗ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਰਾਨ ਆਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ‘ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ..।’

       ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਟਰੰਪ ਆਖ਼ਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਅਖੇ ਇਰਾਨੀ ਬਾਬੇ , ਠੰਢ ਰੱਖ। ‘ਡੁੱਬਦਾ ਆਦਮੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ’, ਇਰਾਨੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਵਾਕ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਹੀਓਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਇਰਾਨੀ ਬਾਬੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ! ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਗੋਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ..।’

       ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭੋਰਾ ਨੀ ਦੱਬਦੇ। ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ’ਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲੰਚ ਬਕਬਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹੈ, ‘ਹਮ ਫਕੀਰੋ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਦੇਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੇ।’ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਲਾਈ, ‘ਜਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਿਗੜ ਜਾਏ, ਜਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜ ਜਾਏ, ਤੁਮ ਦੇਣਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ।’

       ‘ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ’, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ। ਟਰੰਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਚ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹੈ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਹੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ‘ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ।’

       ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਜੋ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਹੇਠ ਚਾਰ ਪਲ ਬੈਠਦੇ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਬੋਲੇ, ਅਸਾਡਾ ਯਾਰ ਟਰੰਪ। ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਓਮਪੁਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਦੈ ‘ਮਾਲਕੋ! ਫੱਟੜ ਹੋਜਾਂ ਥੋਡੀ ਖ਼ਾਤਰ..।’ ਲੰਚ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਓਮਪੁਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦੈ। ਟਰੰਪ ਫ਼ਰਮਾ ਨੇ, ‘ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।’ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝ ਰਿਹੈ। ਟਰੰਪ ‘ਟੈਕਸ ਕਿੰਗ’ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਢੀ ਦੇ ਬੀਅ ’ਤੇ ਚਾੜ ਰੱਖਿਐ। 

        ‘ਬਿਨ ਮਾਂਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮਾਂਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ।’ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ। ਭੇਤ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੇ ਲੇਖਕ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰ ਇਨਾਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ‘ਲੂਣਾ’ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲੋਰ ’ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ‘ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਾਓ।’ 

       1964 ’ਚ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਰਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੇ! ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਐ। ਤਰਸਦਾਸੋ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਏਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਾਈ, ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਸਵੀਡਨ ਆਲਿਆ ਨੇ ਐਰਾ ਗ਼ੈਰਾ ਸਮਝ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗ਼ਲੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇਨਾਮ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਐ। ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਟਰੰਪ ਬਾਬੂ! ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਖਿੱਦੋ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੰਮ ਆ’ਜੇ। ਕਾਸ਼! ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈ ਇਰਵਿੰਗ ਵਾਲੇਸ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼’ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਜੀਹਦਾ ਇਹੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

       ‘ਜੀਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮ, ਉਹਦੇ ਫ਼ੁੱਟੇ ਕਰਮ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਠੰਢ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਆਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਡੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਐ। ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ‘ਉਮਰ ਏ ਦਰਾਜ਼ ਮਾਂਗ ਕਰ ਲਾਏ ਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਦੋ ਆਰਜ਼ੂ ਮੇ ਕਟ ਗਏ, ਦੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇ।’ ਉਡੀਕ ਦਾਸ ਇੱਛਾਪੁਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੂ, ਨਾਲੇ ਲੋਈ।

       ਟਰੰਪ ਕਬਾੜੀਆ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ, ਲੋਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਆਲੇ ਲਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੋ, ‘ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਪਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।’ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਨੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅੱਗੇ ਐਵਾਰਡ ਗਿੱਠਮੁਠੀਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਫ਼ੂਕ ਕਾਹਦੀ ਮਾਰ’ਤੀ, ਹੁਣ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।

       ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦੈ ਜਦ ਮੁਲਕ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ। ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵਿਕੂ। ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵਿਕਦੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣੈ, ‘ਆਪੇ ਰੋਗ ਲਾਉਣੇ ਆਪੇ ਦੇਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।’ ਰੱਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ’ਚ ਭੇਜਿਆ, ਸੋ ਭਾਈ-ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

      ਕੇਰਾਂ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨੇ ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਾਸੀ ਨੇ ਜਦ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਵਛੇਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟਾ ਫੜਾ’ਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰ’ਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਮਰਾਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਰਾਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ! ਜਦੋਂ ਥੋਡੇ ਵਰਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ! ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ..।

(25 ਸਤੰਬਰ 2025)

                                                       ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤੇ
                           ਨੱਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਗੇ ਬਿਲਡਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਆਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

         ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ (ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲ) ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

         ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਜਾਈਂ ਪਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਫ ਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                              ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2022 ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

                                                           ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ
                           ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਲਣ ਲੱਗੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਤਕੀਂ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,218 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਰਮੇ ’ਚੋਂ 6078 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 4867 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ।

         ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕੁਝ ਢੇਰੀਆਂ 7500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 4595 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 5151 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ’ਚ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

         ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕਾ ਹੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1699 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ 5300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1538 ਕੁਇੰਟਲ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 1473 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 152 ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ (ਨੌਰਥ) ਦੇ ਡਾ. ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਰਮੇ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ‘ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ’ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ’ਚੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.91 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

        ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 2.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ।

                                                          ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                               ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਤਾ !
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ‘ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ’ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਜਨਤਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਗਏ।

        ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ 29  ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦਿਉਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ 25 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ 10 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 18.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

        ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਵੀ 9 ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.09 ਲੱਖ ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਬਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 10.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-2017 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ 103 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨੇਤਾ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1997 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1997-98 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 10,128 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।

          1.83 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 59,590 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 2.27 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇ।

                                                         ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
                       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼-2016’ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 3(1) ਸ਼ਡਿਊਲ-1’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

        ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੌ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮੌਕੇ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 40.51 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.52 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ।

                                ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2.93 ਲੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 5.23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 1.48 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6.43 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 27.07 ਲੱਖ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 65,067 ਕੈਬ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

                                                         ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
                                  ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਖਾਕਾ’ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

      ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਖਾਕੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ, ਘੱਗਰ, ਸਿਸਵਾਂ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੋਅ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ 12 ਸਾਈਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। 

      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਰੀਕੇ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

                                                        ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ 
                                ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਫ਼ਤ’ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਂਸਮੈਟਸ’ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

     ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

                                                         ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ
                          ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਹੜ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਤੱਕ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਰਸ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 96,867 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 35.76 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

       ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 57,892 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 96,867 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 40.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4.59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 3125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 3.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ, 29 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਗੰਨਾ ਅਤੇ 7430 ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 940 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 10.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ 7.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗੀ। 

        ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।

          ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ                           61,254 ਕਰੋੜ

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼                   20,868 ਕਰੋੜ

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ)      1805 ਕਰੋੜ

ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ                  12939 ਕਰੋੜ

                                                          ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ
                      ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਪੰਜਾਬ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1677 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਉਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਏ। 

        ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1680 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1670 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ’ਚ 15 ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

                                                         ਕਿਧਰ ਜਾਈਏ
                                   ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਆਨੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ‘ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ’ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2010-11 ’ਚ ਗਿਣਤੀ 1808, ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ 309 ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ ਗਿਣਤੀ 134 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। 

          ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 42 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ 225 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ 20 ਟਾਊਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 1978 ’ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 46 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਢਿਲਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਨ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਲਲਿਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ’ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

                                  22.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ 22.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                         ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ 
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ’ ਦੀ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਤ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 288 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 618.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 1200 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ, ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫਡੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 288 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 618.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਫਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ 79.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 3.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੀ 43.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ 2.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਦੀ 21.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖ ਝੀਤਾ ਕੋਲ 41.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਕੋਲ 23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰੜੀ ਕੋਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਤਹਿਤ 6190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ 8232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਦੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

                                     ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ: ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ 12,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

                                                       ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਫੇਲ੍ਹ
                                           ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਉਂਗਲ

                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਤਕੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਸ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਠੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

         ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 185.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 163 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਝ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਚਾਅ ਹੈ। 

         ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਲਕਾ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 52 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2097 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3.88 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 23,206 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 4.77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

                                                           ਕੌਣ ਦੇਊ ਢੋਈ
                                         ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ !
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੱਧਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ, ਖੇਤ ਵਹਿ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ। ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਆਣੇ-ਸਿਆਣੇ ਗਠੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬਦਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ 254 ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਮਲਬਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। 

         ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਿੱਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ- ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵਹਿ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਮਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰ ’ਤੇ ਹੋਣ।ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਸਾਡੇ ਕਰਮੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਲਿਖਿਐ।’ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਭੇਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

        ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ, ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਘਰ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾਹਲਾ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਘਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

        ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਨਿੱਤ ਪੱਤਝੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ 4784 ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 569 ਕੱਚੇ ਘਰ ਅਤੇ 478 ਪੱਕੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1035 ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। 2702 ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਿਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗਾਉਰਾ ’ਚ ਦਸ ਘਰ ਤਾਂ ਮਲਬਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਘਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

        ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵੇਲੇ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈੜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਜੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾੜਾ ਵੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

                                                        ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ
                                 ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਰੁਲ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ’ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਭਾਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੌਂਇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਵੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਦੇ ਬੇਟ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੈਰ ਕੀ ਫਿਸਲਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਢਾਰਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। 

      ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਪੂਰੇ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮੇਟਣੀ ਪਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਨਾ ਕੇਸ਼ਵ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਰੇਸ਼ਮਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈੜੇਵਾਲ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। 

       ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੈਰ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੂਹ ਲਿਆ। ਪਲਾਂ ’ਚ ਗੁਰਜੋਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਪੈੜੇਵਾਲ ਦੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ 25 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਏਨੀ ਤੀਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਦੇ ਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੀ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੀਲ੍ਹਾ-ਤੀਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

        ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੋਤਿਆ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ’ਚ ਐਸੀ ਲੀਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਜਦ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਆਇਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾਹਲਾ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਗ਼ ’ਚੋਂ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਇਆ।

                                                        ਆਨ,ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ
                                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੰਡ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਕਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ‘ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ’ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।‘ਉੱਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੜਕ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। । ਮੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ।

        ਪਰਮਜੀਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਬੋਆਣਾ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾਹਲਾ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ। ਢਾਣੀਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪੈਰ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਬਾਬੇ ਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ’ਚ 9-9 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵੰਡਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

       ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਟੋਆ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

                                                         ਕਹਿਰ ਸਾਈਂ ਦਾ
                          ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੋਕੇ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ’ਚ ਆਜੜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਰਵਾਸ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ’ਚ ਹੈ।

         ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਦਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ’ਚ 5600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੂਜ਼ੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਲਕ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

          ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਰਗੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

                                                      ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੌਬਾ
                                     ‘ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ’
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਡੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇਨਡੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 6250 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8894 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                                          ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ
                             ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇਤਾ ‘ਦਸਵੰਧ’ ਕੱਢਣਗੇ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋ 87 ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ (74 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 50-50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 95.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 36.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੋਲ 15.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 202.64 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

        ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ 5.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਕੋਲ 498.45 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਮਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕੋਲ 91.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 81.80 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਕੋਲ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ 498 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।