ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਗੇ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ  5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।