Wednesday, January 7, 2026

ਫੁਰਤੀ
 ਸਤਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 38.16 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 27.14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 22.52 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58.09 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 22.17 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15.77 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.46 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3.68 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ; 0.62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।

        ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 38.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 61.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 28.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਲਕੇ 2835 ਹਲਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 56.63 ਲੱਖ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21.33 ਲੱਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 15.71 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 27.74, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 20.33, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.41, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 1.32, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ 0.017 ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 0.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 61.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

       ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੁੱਲ 1529 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 611 ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 449 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 218 ਜ਼ੋਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 62, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 46 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4.04 ਲੱਖ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

                     ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ -          ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣ -        ਸਮਿਤੀ ਚੋਣ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ -   38.16 ਫ਼ੀਸਦੀ -     37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ -         27.14 ਫ਼ੀਸਦੀ -     27.74 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  -  22.52 ਫ਼ੀਸਦੀ      -20.33 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਭਾਜਪਾ -                     6.39 ਫ਼ੀਸਦੀ -      6.41 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਬਸਪਾ -                     1.46 ਫ਼ੀਸਦੀ -       1.32 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਆਜ਼ਾਦ -                    3.68 ਫ਼ੀਸਦੀ -       5.96 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਨੋਟਾ -                      0.62 ਫ਼ੀਸਦੀ -       0.52 ਫ਼ੀਸਦੀ

 ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ 
 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ। ਭੌੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

         ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


Tuesday, January 6, 2026

 ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ 
 ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ
   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗਿਓ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। 

        ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 188 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 16.32 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 11372 ਕਰੋੜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ 227.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੀਮਤ 2938.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 58.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 7345.8 ਕਰੋੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 146.91 ਕਰੋੜ ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸਲਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੌ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ : ਇੱਕ ਝਾਤ

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ         ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ)

ਪੰਜਾਬ                       182.34 ਕਰੋੜ

ਹਰਿਆਣਾ                 127.90 ਕਰੋੜ

ਰਾਜਸਥਾਨ                100.09 ਕਰੋੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼           15.28 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ               7.44 ਕਰੋੜ

       


Monday, January 5, 2026

 ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ
 ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਮਿਟੀ
  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ) ਦੇ 27 ਅਪਰੈਲ 1966 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ। 2 ਅਪਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। 

         ਲਾਜਵੰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 194 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਫ 1969 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1970 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। 1957 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸਨ।

 ਏਨਾ ਸਰੀਫ਼ ! ਜੇਬ ਕਤਰਾ..  
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਏਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ..’, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੰਧੇੜੇ ਚੁੱਕ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹਿਐ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕਮਲਾ ਹੋਇਐ। ਬਈ! ਨੱਚੋ ਚਾਹੇ ਗਾਓ, ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਏਹ ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ। ਜੇ ਕੇ ਬੌਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇਬ ਕਤਰਾ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਧੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨੀ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਨਾਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਿਆ।

       ‘ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਾਈਓ! ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਹੀਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜੇਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟਦੈ, ਕੋਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਬਹਾਨੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਨੀ ਦਿਖਾਇਆ।’ ਅਸੂਲੀ ਬੌਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਐਨ ਹੱਡ ’ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ‘ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰਦਾ।’

       ਨੇਤਾਵਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦਾ ਹੱਥ, ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ‘ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ..।’ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਂਭਲਦੈ, ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਭੀੜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬ ਕੱਟਦੈ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਫੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦੈ। ਸਰਤਾਜ ਵਾਂਗੂ ਹੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ‘ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚਾਰਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਏ।’

        ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਸਪੋਲੀਆ ਆਖਦਾ ਪਿਐ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਢੂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਖੈਰਾਂ। ਖ਼ੈਰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ। ਰੈਲੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਹਮ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵੈਂ, ‘ਚੋਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਮੋਰ ਯਹਾਂ ਸਭ ਚਲਤਾ ਹੈ।’

       ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਣਾ ਆਲੇ ਗਾਣੇ ਵਰਗਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦੈ, ‘ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰੀ ਏ..।’ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ‘ਫ਼ਰਾਰ ਤੰਤਰ’ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

        ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਕ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਤ ਹਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣੈ, ਇਹ ਹੁਨਰ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਐ। ਜਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ’ਚ ਜੱਫੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੱਸਦੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੈ, ‘ਯਾਰੋ! ਬੇ ਵਿਸਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮਜਨੂੰ ਲੈਲਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ।’

       ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਬੈਠੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ’ਚ ਝਾੜੂ ਫਿਰਦੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੈ, ‘ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਲੋਕੋ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ..।’ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ‘ਲੁਟੇਰਗੜ੍ਹ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

       ‘ਚੱਲਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ’। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤੈ ਕਿ ਕਫ਼ਨ ਦੇ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਨੀ ਜੇਬ ਮਦਾਰੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਟਦੈ, ਜੀਹਨੂੰ ਜੇਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ‘ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਜ਼ੀਆ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਸਿਉਂ ਦੇ ਸੂਹਾ।’ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੇ ਬੌਂਸ ਵਾਂਗੂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੂਲੀ ਨੇ। ਐਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖਣ ਨਾ ਜਾਤ।

        ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਫਕਲਿੱਫ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੀਬਾਂ ਚੁੱਕ ਨਿੱਤ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਝੱਲਦੈ। ਜੇਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੇਤਾਜਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਜਾਲ ਐ ਕਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਲਾ ਟੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਜਾ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕੇਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਮੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ, ਟੋਨੀ ਜੀ! ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਵੰਨਗੀ? ਅੱਗਿਓ ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਿਆ, ‘ਵੰਨਗੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਆਹ ਪਰਸ ਲੈ ਲੋ।’

        ਟੋਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਟੋਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੁੱਟ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਲਾ ਮੇਲਾ ਸਬ ਲੈੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਣੂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ‘ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ।’

      ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਿਐ, ‘ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੰਡਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਕਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੋਟਾਂ ਦੇ..।’ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਜੇਬ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇਤਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤੜ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ। ਕੇਹਾ ਭੁਚੱਲਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਥੇ ਟਲਦੈ, ‘ਲੋਗ ਭੂਲ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਸਰ, ਕਯਾ ਲੇਕਰ ਆਏ ਥੇ, ਕਯਾ ਲੇਕਰ ਜਾਓਗੇ।’

       ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਟੋ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਜੇਬ ਕਤਰਾ’ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਕੇਟਮਾਰ’ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਚਾਰੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ‘ਜੇਬ ਕਤਰੀ’ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਦੈ। ਅਜੰਤਾ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਡੱਡੂ। ਕਾਦਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸਲਾਹ ਵਰਤਾ ਰਿਹੈ, ‘ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਵੋ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਹ ਜੋ ਵੋਟ ਲੇਤਾ ਹੈ।’

       ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਛਣੋਂ ਨੀ ਹਟਦਾ, ‘ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਦ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੁਆਬ ਨੇਤਾ ਜੀ।’ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਭਾੜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀਟ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ! ਕੀ ਛੜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੈ? ਜਗਜੀਵਨ ਬਾਬੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ, ਭਾੜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਲਈ ਹੈ, ਚੋਹਲ ਮੋਹਲ ਲਈ ਨਹੀਂ।

(31 ਦਸੰਬਰ 2025)