ਰਹਿਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅੱਠ ਵਰੇ• ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 13 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ  ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ 9 ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ  ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 771/ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/7/11-12 ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2011 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 16/1/2011 ਨਿਆਇਕ ਬਰਾਂਚ (ਭਾਗ-11) ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2003, 3 ਫਰਵਰੀ 2003 ਅਤੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੇਸ 13 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 13 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 25 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ 28 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 49 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 28 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 14 ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੈਬੱਨਾ ਨਿਗੱਪਾ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਫਰ ਅਲੀ ਤੇ ਖੈਰਾਜ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੰਧੂ ਬਾਬੂ ਰਾਓ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
          ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਤਨ ਤੇ ਉਪਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 25 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੈਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸੇ ਸਾਲ 'ਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 14 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਮਨੋਹਰ ਆਦਿ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਰੇਗਾ।
         ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੈਰਾਜ ਰਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਰ.ਗੋਬਿੰਦਸਮੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 33 ਦਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਥ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 200 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ 187 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜਲ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ 21 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
                                ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
                                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਈ 2011 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ/2958/2011-ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2011 ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 148 ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                                           ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।
 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• 'ਚ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਨੰਬਰ 3 (ਤਿਹਾੜ) ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈ.ਐਚ.ਬੀ.ਏ.ਐਸ)'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।