ਸਿਆਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
                              ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਧੰਦਾ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬੁਢਲਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਏਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂ ? ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਥੋੜਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀ ਰੁਕਦਾ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਐਂ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ।  ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ, ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਈ ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਨ•ਾਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ,ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
                 ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸਨ ਵਾਚ ਦੇ ਤੱਥ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ, ਰਿਲਾਇਸ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ,ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਤਿਆ ਇਲੈਕਟਰਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਸਦਕਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                 ਇਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 05 ਤੋਂ 2011 12 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 105.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 36.41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 27.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੰਬੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਬੂਜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ ਨੇ ਸਾਲ 2009 10 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੰਦਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
                 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਧਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਏਦਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 05 ਤੋਂ 2011 12 ਤੱਕ 4895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 435.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਚੋਂ 785 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3674 (75 ਫੀਸਦੀ) ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।
                   ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1951 ਕਰੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 952 ਕਰੋੜ,ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 307 ਕਰੋੜ,ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ ਨੂੰ 181 ਕਰੋੜ,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੂੰ 1.47 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਨੂੰ 280 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 18.38 ਲੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਾਨੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈੱਕਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ,ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।                

                 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ• ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।