ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਾਵਰ
    ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 333 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਮਸ਼ਵਰਾ 333 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਨੇਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ 3810 ਮਿੰਟ (63.5 ਘੰਟੇ) ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 12.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 4.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 43.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਐਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾ ਜੁਆਬਦਾਵਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸਾਗਰ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
                    ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇਮ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 20  ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਓਹਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨੇਮ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ 30 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਆਲੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 31.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ.ਕੇ.ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 31 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 19 ਲੀਗਲ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 16500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 17650 ਆਫ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤਾਰੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮ.ਡੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਸੀਐਮਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਨੇਮ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਹੀ ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                  ਫੀਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ: ਚੌਧਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।