ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ
                                                         ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2004 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ 12 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 5.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
                 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 57.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 91.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ 15.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੱਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                     2007-12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 7.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 13 ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 2.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21 ਨਵੀਆਂ ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

                  'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                                                               ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ,  ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ)

'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।                                                            ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ,  ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ

'ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
                                                                ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ