ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
                                   ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ  ਕਰੇਗੀ 18 ਕਰੋੜ ਖਰਚ   
                                                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 113 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ ਟਿਓਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਟਿਓਟਾ ਕੈਮਰੀ ਡਬਲਿਓ 5 (ਪੈਟਰੋਲ) ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 25.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 18 ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ ਐਲਟਿਸ (1.8 ਜੀ,ਪੈਟਰੋਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਰੋਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ 78 ਟਿਓਟਾ ਇਨੋਵਾ 2.5 ਵੀ (ਡੀਜ਼ਲ,7 ਸੀਟਰ) ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 14.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।
 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                   ਟਿਓਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 18.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ•ਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ,ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ•ਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।