ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
                                 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਸੀਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

         ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 37ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਰੁਣ ਘਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇੇ ਰਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

                                                       ਖ਼ਾਲਸ ਨਹੀਂ ਘਿਓ
                                   ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਢਾਹਿਆ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 21.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ 13.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜੁੱਸੇ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੇ ਨਿਖਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਘਿਓ ਹੁਣ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 646 ਨਮੂਨਿਆਂ ਚੋਂ 88 ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਖੋਏ ਦੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 2021-24 ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ 20,988 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3712 ਨਮੂਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। 

          ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 6041 ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 929 ਨਮੂਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1577 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਪਾਏ ਅਤੇ 76 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 194 ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਟਿਡ ਫੈਟ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

         ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਬੈਕ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਬਰਾਂਡ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। 

        ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਅਸੂਲੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਲੈਣ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3216 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 194 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਨੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

        

                                                      ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ
                                 ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਠੁੰਮਮ੍ਹਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

          ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

                                                             ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼
                                                 ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ..! 
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਇਲਸ (ਆਇਲੈਟਸ) ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੜਕੀ ਲਈ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਵਧੀ ਹੈ।

          ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਚਾਲਕ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁਣ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਹ’ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ’ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। 

        ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ, ਜੋ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਆਇਲਸ ’ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਇੰਚਾਰਜ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ 33 ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਆਹਾਂ’ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 300 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾ ਦਾ ਸੰਧੂ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਆਇਲਸ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਪੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਬੈਂਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

                                         ਨਾਮ ਗੁੰਮ ਜਾਏਗਾ..            
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਖਤੌਰਾ ਸੀ, ਕਲਪਦਾ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ! ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਪਿਐ। ਬਾਬਿਓ! ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ’ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਦਿਖਾਈਏ, ਅਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਤਾਂ ਬਦਲ’ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਖ਼ੈਰ ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਰਾਮ ਆਖ ਲਵੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੌਲਤ ਮੱਲ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੀਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ..।’

        ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਯਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ।’ ਕੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਰੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੰਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੱਲੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਕਿ ‘ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨ੍ਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ।’ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕਲੰਡਰ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ’ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।  ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ।’

         ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਮਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਸੁੱਟੇ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਪਈ ਐ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਰੱਖੋ। ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਣਿਐ। ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਹੁਣ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਬਣਿਐ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਐ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ‘ਨਾਮ ਗੁਮ ਜਾਏਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਯੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ।’ ਪੰਜਾਬ ਆਲਿਆਂ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੂੜੀ ਕਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ‘ਛੱਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।’

          ਨੇਤਾ ਬੇਲਗਾਮ ਨੇ, ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਰੁੱਸਿਆ ਫਿਰਦੈ। ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੁੰਗੜਿਐ, ਗੋਗੜਾਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ। ‘ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਸੌ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਪਿਆ ਆਖੇ ਪਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਹਟਦਾ, ‘ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦੈ..।’ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੇਖਣਾ.. ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੈ। ਕੇਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ। ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਧੰਨਭਾਗੀ ਹੋਏ ਬਾਬੂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹਾਂ।’ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬੂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ,‘ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐ।’

       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਦੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਐ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ। ਮਾਮਿਓਂ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦੈ। ‘ਨਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖ਼ਾਂ।’ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਪਾਈਲਟ’ ਕਹੋ। ਰੇਲਵੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਆਖੋ। ਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਹਵਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਐ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮਹਿਲਾ ਡੀਐਸਪੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਜੀਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਾਂ। ਓਸ ਭਲੇਮਾਣਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

          ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਹੈ, ‘ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਨਾਮ; ਪਰਸੂ, ਪਰਸਾ, ਪਰਸ ਰਾਮ।’ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਪਲ ਸਿਓਂ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਘੀ ਰਾਮ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਵੱਲੇ; ਕੁੱਤਿਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਬੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਵੱਖਰੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਨਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਂਗੂੰ, ‘ਦੀਵਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਖ ਦੀਆ...।’

         ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਐ ਕਿ ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਐ। ਆ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਐ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ‘ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ.’। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਉਦੈ ਕਰਨ’। ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੰਵਾਰ ਹੈ ‘ਭਮੱਕੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਮ.ਏ.’, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਮਹਿਮਾ ਅਬਲੂ।’ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਲਿਖਦੈ। ਕਦੇ ਪੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਨ੍ਹੀਂ, ਐਮਪੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ‘ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ’ ਲਿਖਿਐ। ਨੈਣਾਂ ’ਚ ਨਾਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ‘ਸੰਦਲੀ, ਸੰਦਲੀ ! ਨੈਣਾਂ ’ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ।’

         ‘ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ’ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਐ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ’। ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ’ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ‘ਗੁੱਝੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ।’ ਕੇਰਾਂ ਗਾਣਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ, ‘ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁਈ, ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲੀਏ... ਲੇ ਜੰਡੂ ਬਾਮ ਹੁਈ’, ਜੰਡੂ ਬਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ’ਤਾ, ਅਖੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤਖ਼ਤ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ..।’ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ’ਤੇ।

       ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਇੰਦਰਾ ਦਾ। ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ‘ਇੰਦਰਾ ਤੇਰੀ ਸੁਬ੍ਹਾ ਦੀ ਜੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ।’ ਹੁਣ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਐ। ‘ਹੱਥ ’ਚ ਹਥੌੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲਾ ਮੇਖ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’ ਨੇਤਾ ਗਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ’ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਸ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੱਸਣਾ ਪਊ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬੰਬੀ ਹੇਠ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਿਰੀ ਲੇਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਠੀਕ ਫ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ, ‘ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਂਗੂੰ, ਆਪੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ।’

         ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ‘ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨ੍ਹੀਂ ਆਈ।’ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸੌਖੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਔਖੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਨਾ। ‘ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਪਸ਼ੌਰੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਦੌਣ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ।’

        ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ‘ਟੂਟਣ ਦਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਜਦ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਖਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਅਰਥੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਊਣ ਸਿਓਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਏਨੇ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਪਿਐ। ਆਖ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।

           ‘ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੀ, ਲਖਪਤੀ ਖੋਤੇ ਘਾਸ,

           ਜਿਊਂਣੇ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਟੂਟਣ ਦਾਸ।’

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਬੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਬਈ! ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਪਿਐ।  ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ।

(16 ਅਗਸਤ, 2024)

                                                        ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਘਟੇ 
                                       ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਪਰਤੀ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 421 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਏਡਿਡ ਤੇ 129 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1.42 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1.31 ਲੱਖ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

        ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ 225 ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਸੰਘਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 59 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ’ਚ 222 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 320 ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ।

        ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਜੋਤਸਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ 850 ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ’ਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਂਜ ਰੁਝਾਨ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

         ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ’ਚ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹਾਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਣੂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕੌਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਗੈਪ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

         ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੀਖੀ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1.15 ਲੱਖ ਸਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲੇ 26,905 ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲੇ 28609 ਸਨ। 

                              ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                              ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਪੀਡ’ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹਿਆ ! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਪੀਡ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਰਕਬਾ 31.93 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

        ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੜੌਤਰੀ ਹੋਈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1681 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 6.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ 21,909 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 10,175 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7384 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ 2318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 2684 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 

ਮਹੀਨਾ (2024) ਖਪਤ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਅਪਰੈਲ 5 ਫੀਸਦੀ

ਮਈ         91 ਫੀਸਦੀ

ਜੂਨ         28 ਫੀਸਦੀ

ਜੁਲਾਈ 34 ਫੀਸਦੀੋ

ਕੁੱਲ          37 ਫੀਸਦੀ

      ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਮਹੀਨਾ        2023 ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ     2024 ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ

ਅਪਰੈਲ         422 ਕਰੋੜ 511 ਕਰੋੜ

ਮਈ         548 ਕਰੋੜ         631 ਕਰੋੜ

ਜੂਨ          626 ਕਰੋੜ 712 ਕਰੋੜ

ਜੁਲਾਈ 722 ਕਰੋੜ          830 ਕਰੋੜ

ਕੁੱਲ          2318 ਕਰੋੜ 2684 ਕਰੋੜ

                                                       ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
                                      ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐੱਲਜੀ 2,528 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

        ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ (7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.44 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 698 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚੋਂ 3,978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ 1,180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

        ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 2,717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 1,097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 24.03 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 3,221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 2,928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                                                            ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ
                            ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਨੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪਾਏ ਸੁੱਕਣੇ ! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦੀ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਰੱਫੜ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 46 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।

         ਜੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪਿੰਡ ਕਰੌਰ, ਪਿੰਡ ਕਾਨ੍ਹੇ ਕਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਸੋਲ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 9 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਕੂ, ਪਿੰਡ ਪੜਛ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਬੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੜੌਲ, ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੈ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 26 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਹਨ।