ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ
                            ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਨੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪਾਏ ਸੁੱਕਣੇ ! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦੀ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਵਜੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਰੱਫੜ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 46 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।

         ਜੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 17 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪਿੰਡ ਕਰੌਰ, ਪਿੰਡ ਕਾਨ੍ਹੇ ਕਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਸੋਲ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 9 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਕੂ, ਪਿੰਡ ਪੜਛ ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਬੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਪਿੰਡ ਪੜੌਲ, ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੈ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ’ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਰੱਖ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 26 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈਕੋ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਹਨ।