ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
                            ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਟੈਂਟ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ਼ ਟੈਂਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 120 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲਾ ਅਲੌਕਿਕ ਖੰਡਾ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ; ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                    ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ,ਸ਼ੈਲਰ ਵੱਧ
                             ਮਿੱਲਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦੌੜ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਜੀਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5520 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 650 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 535 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

          ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਰੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸਭ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਇਓ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 175 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੇ 165 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਝਾੜ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।

         ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 42 ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਰ ’ਤੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਨ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 84.05 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 81.25 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ’ਚੋਂ 60.55 ਲੱਖ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। 

         ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਚੌਲ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਝਾ ’ਚ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।

                                                           ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ 
                                     ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਬਿਰਧ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਟੱਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਉਹ ਬੋਲ ਘੁੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਭਾੜੇ ਦੀ ਔਰਤ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।  ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਟੀਸ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫਰੋਲੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਭੀੜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ।

        ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ  ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਪ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਪ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੇਔਲਾਦ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਪਤੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਨ ਭਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਪਤੀ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

         ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਕੱਲੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਰਦਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਮਾਰ ਪਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘ਪੁੱਤ! ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅਣਖ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂ।’ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੀ ਜਾਣਿਆ।

         ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਆਖ਼ਰ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

                                                            ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ
                                        ਛੇ ਦਹਾਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਸ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ਜਦ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜੇ ਸਨ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’। ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਸਨ, ‘ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ’। ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ‘ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਨਾ ਵੰਡ।’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿਲ ਸੁਟਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਚੀ। ਕੋਈ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ 43 ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਕਮਾਨ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਦੇ ਪੈਪਸੂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ, ਕਦੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 14 ਬੋਲੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ।

       ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਲਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਖਦੀ ਰਹੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 24 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਹੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।’ 

         ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਗ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਖ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਚੀਸ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ‘ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

         ਏਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਲਈ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖ-ਤੇਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਗਏ। ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ‘ਕੰਦੂਖੇੜਾ, ਕਰੂ ਨਿਬੇੜਾ’ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ’ਚ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹ 56 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

        ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਝਗੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

                                                           * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ ਬਣੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੋਲੀ ਹਿਬਰੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਲਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਖਣ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਨਾਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਖ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                                               * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨ੍ਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹ’ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ‘ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ‘ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ’ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 1949 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

    ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਬੀ ਆਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

                                                             * * *

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

     ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ’ਚ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਕਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕੇ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਲੱਖ, ਥੋਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਿਆਂਗਾ’। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੇਖਕ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਘਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ।

                                                               * * *

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਂ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 1968 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੋਬਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਸੁਝਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 19 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ -1967’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                                          * * *

ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ 2021 ’ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਹੋਈ।

    ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ।

      ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ।

                                                              * * *

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਚੂਹੜਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਚੂਹੜਚੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।

      ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਚੱਕ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

       ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                             * * *

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1992 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਭਵਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 70 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-2022 ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

       ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਰ ਝਰੀਟੇ ਸਨ, ‘ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਝੱਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾ ਲਓ ਲੋਕੋ ਪਾ ਲਓ/ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਆਪ ਲੁਆ ਲਓ।’’

                                                              * * *

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 1949 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।

   ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਥਨ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਦ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਚਮਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁਣ ਹੋਸ਼, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ।

                                                              ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ 
                                  ਬੋਗਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ 'ਚ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦਲਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ `ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 22 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ 22 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ `ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਕਾਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਕੱਚੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਝੋਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                         ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਟਾਇਆ

ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪੱਛੜੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 64.20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 61.96 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 175 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 165 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                         ਕੌਣ ਲਊ ਸਾਰ 
                           ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5307 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ 1988 ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 1515 ਏਕੜ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 1101 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 544 ਏਕੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 539 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ ਦੀ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ’ਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

       ਪਿੰਡ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹਰ ਅੱਠ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                 ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ                 ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                     1515 ਏਕੜ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                     1101 ਏਕੜ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                        544 ਏਕੜ

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ                          539 ਏਕੜ

ਕਪੂਰਥਲਾ                      376 ਏਕੜ

ਲੁਧਿਆਣਾ                      264 ਏਕੜ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ                      244 ਏਕੜ

ਮੁਹਾਲੀ                        208 ਏਕੜ

                                                    ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ
                       ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਲ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਧੀਨ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨਾ, 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅੱਠ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 2,16,600 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨਾਲ 3.20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 11.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 38.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

         ਉਧਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ 7.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ’ਚ ਛੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 1993 ’ਚ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਬੀ ’ਚ ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1999 ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਯਾਲੀ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚਲੀ 3 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2005 ’ਚ 7.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-90 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਚ ਸਾਲ 2005 ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਇਸ ਫਲੈਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40 ਬੀ ਵਿਚਲੀ 528 ਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2008 ’ਚ 1.32 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਜੁਰਾਲਾ ’ਚ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ’ਚ 2014 ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਓਮੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ 1041.87 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਰੀਬ 1.60 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਭ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 11.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਸੋਨੇ, ਘੜੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

                                                         ਜਗਦੇ ਦੀਵਿਓ
                                  ਨਾ ਘਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਨੇਰੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਹੂੰਝ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਐਤਕੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਬਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਬਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਨੇਰੇ; ਆਖ਼ਰ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2614 ਪਿੰਡ ਵਖਤਾਂ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਔੜ ਹੀ ਝੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਬਲਣਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ’ਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਦੋਂ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਗੁਆਚੇ ਲਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ ਹੁਸੈਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭਰਿਆ ਬਾਗ਼ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ..।’’ 

        ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਾ ਕੇਸ਼ਵ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਦੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਨਾ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਨੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਿੱਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਛਲਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੈਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਹਲੀ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਥੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ। ਬਲਵੀਰੋ ਬਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 51 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਚਾਅ-ਮਲ੍ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਾ ਦੱਬ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

        ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੌੜਤੁੰਮੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਉਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਛਮੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੰਡ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿਵਾਏ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਵਦੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤ ’ਚ ਦੱਬ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਗਾਨੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਗਾਉਰਾ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

        ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਲੜਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਸਤਜੁਗੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਰਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟ ਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਗਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

        ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਮੁੜ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜੋ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

                                                      ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ
                             ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜੋ ਆਰਬੀਟਰੇਟਰ (ਸਾਲਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 1050 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ’ਤੇ 25 ਏਕੜ ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 25 ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

        ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 5.4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 

        ਇੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ ਦੀ 3.51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1.28 ਏਕੜ ਨੂੰ ਗਲਾਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 10 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਨੇੜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                                           ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡ
                                   ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

      ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

                                                          ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
                           ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ,ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 5053.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 4338.77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ 615.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਧੂਰਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਵੀ ਧਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 11.99 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। 

       ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

                             ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ 28 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 406, 420 ਅਤੇ 341 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 691 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

                                                          ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪਿੱਛੋਂ 
                                  ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੂ ਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

         ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੱਠ ਵਜੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪੇਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’

        ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318, 336(2), 336 (3), 336(4), 340(2) ਅਤੇ 61(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

                                       ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ

 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਨੀਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। 

                                                          ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 
                          ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਘਟੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੁੱਕਤ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੱਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ। 

          ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ‘1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2)(ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

         ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਓਹਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 

          ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ’ਚੋਂ 39.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                         ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ
                           ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

       ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 23 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। 

       ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

                                                            ਰੁੱਤ ਅਭਾਗੀ
                                  ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਾਏ..!
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਲੇਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਗਰੀ ਨੇ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖ ’ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ਨਕਾਰ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰਾਜਵੀਰ 12 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕ ਸਾਥੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਈ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਰਿਆ ਵਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਮਾਵਾਂ’ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ‘ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ’। 

          ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਅੱਜ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਹੇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗਰਾਈਂ ਆਇਆ ਹੋਊ। 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਸਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੁੱਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ 8 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ’ਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥਣ ਬੀਬਾ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਜ਼ਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖਰਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕੋਨਾ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਉਰਫ਼ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ।

        ਫ਼ਨਕਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਮਕਬੂਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ 6 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ‘ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ’, 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਰਫ਼ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 38 ਸਾਲ ਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਮ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮੇਰੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਦੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਗਾਇਕ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਗੀਤ ‘ਨੱਚੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ’ ਸੁਣਾਵੇ। 

        ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿਛਲਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਨਹੀਓਂ ਹੁੰਦੇ।

                                                            ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੀ
                                   ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

        ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਕਰੀਬ 4900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ 5705 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ 5300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 1148 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੀ ਸਭ ਅਮੀਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 90 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 3360 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ 1139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ’ਚ 93 ਫੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2019 ’ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2014 ’ਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ।

                                                        ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ 
                         ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਜਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੌਲਤਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਂਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਨੌਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ 498 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 460 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨ।

         ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 8.44 ਫ਼ੀਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.93 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13.77 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5.50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 53,00 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰੀ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 279 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 

         ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 199 ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 31 ਮੈਂਬਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3.79 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵੇ ’ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਗੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                                    ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੱਡਾ ਗੱਫ਼ਾ
                             600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਿਆ।

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ 2016-17 ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 16,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

        ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲਜ਼, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਮਾਧਵ ਅਲਾਏਜ਼ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਆਦਿ ਤੇ ਛੋਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 15 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਾਧਵ ਕੇ ਆਰ ਜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬੇ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

         ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਠ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 8200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                                           ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
                                 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

        ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ 110 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਸਤ 160 ਤੋਂ 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 20,362 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 37,686 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਤਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 22 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 523.53 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 17,171 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 39,254 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 32,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।

                                  ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 6-7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਓਵਰਫਲੋਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।