ਮੰਤਰੀ ਜੀ !
               ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 'ਕਰੋਲਾ' ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 57 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6,60,50,716 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6 ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 32,35,914 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2,83,89,522 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 15 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ 73.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 5 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 52.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ  ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਂਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵੀ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
                 ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ।