ਅੰਨਦਾਤਾ
                                            ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10.76 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1185285 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 69,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 54,819 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.74 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2977 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 4721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 50,098 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 54,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.72 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 28.81 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 45313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 52,992 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                                           ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਰਭ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ।