ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ     
            ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ,ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ 'ਉਪਦੇਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਮੱਦਾਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਐਮ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                                  ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦੈ : ਢੀਂਡਸਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।