ਜੇਤਲੀ ਰੰਗ 
         ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ• ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤਰਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 972 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 337.94 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 324.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 311.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ,ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 969.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
                     ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 1,13,318 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                                             ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ : ਭੂੰਦੜ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ।