Tuesday, July 21, 2020

                                                        ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 
                        ‘ਜਵਾਨ’ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਅਰਬੀ ਤੋਹਫਾ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 70,137 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 162.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 70,137 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਜੋ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 162.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
             ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੌਸਤਨ 23,137 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 12,573 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 26.63 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅੌਸਤਨ 21,184 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 8762 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੌਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 19,401 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 78,53 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ 19.95 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਅੌਸਤਨ 25,410 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
     ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 7441 ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਅੌਸਤਨ 21,101 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 6663 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 18.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਅੌਰਤ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
               ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆਂਗੇ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ.ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ     ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ
1. ਸੰਗਰੂਰ 12573 26.63 ਕਰੋੜ
2. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7853 19.95 ਕਰੋੜ
3. ਪਟਿਆਲਾ 6528 19.63 ਕਰੋੜ
4. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 4120 11.67 ਕਰੋੜ
5. ਲੁਧਿਆਣਾ 1954 4.48 ਕਰੋੜ
6. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1025 3.02 ਕਰੋੜ
7. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 2452 6.14 ਕਰੋੜ
8. ਮੁਕਤਸਰ 7441 15.70 ਕਰੋੜ
9. ਤਰਨਤਾਰਨ 3207 2.16 ਕਰੋੜ
10. ਬਠਿੰਡਾ 8762 17.00 ਕਰੋੜ
 


4 comments:

  1. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਐ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਐ।good coverage

    ReplyDelete
  2. ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬੀਤ ਗੲੇ ਤਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਿਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਗੇ, ਫੇਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

    ReplyDelete
  3. The person who sanctioned the pension,checked the documents should be penalised and recovery should be made from him also.

    ReplyDelete
  4. Fraud case should be registered against concerned person and sanctioning authority. So that in future no fraud may commit.

    ReplyDelete