ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

                    ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਾਰ 'ਮਾਡਲ' ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਝੰਬ ਦੇਣਗੇ। 'ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ' ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ' ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਐੱਨਸੀਏਈਆਰ-2019 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2015-16 ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9035 ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1619 ਰਹਿ ਗਈ। ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਲਾਇਡ' ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.28 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। 

          ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 640 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ 55 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 585 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1625 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਣਸ 326 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1299 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 550 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 117 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 433 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1410 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 297 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕੇ 1113 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ 225 ਰੁਪਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

           ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 3.55 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.34 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹੇਠ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿਚ 2.13 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 2.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ