ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਸ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
     ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਿਛੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ।
              ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥ 60-62 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣਾ ਸੀ,  ਉਥੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਬਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵਾਰੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਮਕਸਦ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਥਰਮਲ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ/ਬੀ.ਡੀ.ਏੇ/ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                                  ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ; ਮਾਲਕ ਘਰ ਚੋਂ ਆਊਟ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਘਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                      ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
 ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।