ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ 
                                    ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਮੁੱਕਿਆ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਦੋ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1100 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕਲੌਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ‘ਮਾਵੇ’ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1200 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ  ਕੇਵਲ 32 ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 24 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                      ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨੇ..        

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

                    ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਮਲੂਕਾ

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                         ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏ ਬੰਦ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।