ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੇੜ 
                          ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ..!
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੇਕਾਰੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 53.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 12,308 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 7934 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 4374 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 7/22 ਤਹਿਤ 200 ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 2/23 ਤਹਿਤ 710 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਜੋਂ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 107 ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 8/22 ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 4/22 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 2.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਮੋੜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 7/2021 ਤਹਿਤ 112 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਿਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01/21 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 12.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 

         ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 1/23 ਜ਼ਰੀਏ 1327 ਡਰਾਈਵਰ/ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1563 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

          ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ..

ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਫ਼ੀਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। 

             ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ: ਢਿਲਵਾਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਢਿਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰੇ।