ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ, ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ
                                ਯੂ-ਟਰਨ : ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ?
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ- ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 

          ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੌਂਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

          ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

                                   ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।