ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
                            ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮੰਗਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮੰਗਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੌਂਧੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ, ਨੰਬਰ ਛੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕੇਵਲ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਐੱਸ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।