‘ਸਰਫ਼ਾ’ ਫਾਰਮੂਲਾ 
                              ਕੱਚੇ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਮਹਿੰਗੇ, ਪੱਕੇ ਸਸਤੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 52 ਡਰਾਈਵਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 52 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 1.39 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 53 ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 1.38 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 53 ਡਰਾਈਵਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

            ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 91 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 200 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2011 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਿਗ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।