ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 
                             ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਰ (ਆਰਟੀਡੀਏਐੱਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।