ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਈ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੈਲ਼ੇ ਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ' ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਬੱਸ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ,ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
           ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਭੁੱਲ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਡੰਡਾ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੀ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਏਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਂਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਖੀ ਜਾਣ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਘੀ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਜਿਥੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਈ ਸ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਰਨ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਗਾਰ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਟਕੜ ਰੈਲੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 5500 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ 55 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
          ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੱਸ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1500 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ 800 ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 4500 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਲ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ। ਪੂਰਾ ਭਾੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦਾਅ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ।