ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ

                        ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਧੂੜ ਪੱੁਟੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਢੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ 24 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 6.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ।
                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੋ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ 3.40 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਵੇਂ ਹੀ 1.40 ਕਰੋੜ ’ਚ 7 ਇਨੋਵਾ,1.31 ਕਰੋੜ ਵਿਚ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ 18 ਨਵੀਆਂ ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਜਾਂ ਟੋਆਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 14 ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਜਾਂ ਕੈਮਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਲਈ 12 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 1.59 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
                  ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 79.32 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ 8.96 ਕਰੋੜ ’ਚ 147 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 1.41 ਕਰੋੜ ’ਚ 22 ਡਿਜਾਇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 77 ਸਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
           ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ,10 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨਜ਼,ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ 13.70 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕੁੱਲ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
                             ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ.ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।