ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
                               ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 210 ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

          ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਫਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੋਨਿਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

          ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਥਾਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                 ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

1. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

2. ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ

3. ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇ।

4. ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

5. ਸੂਬੇ ’ਚ 13 ਨਵੇਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ

6. ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ

7. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

8. ਪੰਜਾਬ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣੇ

9. ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ

10. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ

  ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

11. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

12. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ

                                                         ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ
                               ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1222 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 107, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 676 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 430 ਨਾਲੇ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 390 ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਡਰੇਨ, ਵੇਰਕਾ ਡਰੇਨ, ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 159 ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 82 ਜਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 59 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨੌਲਾ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪੰਧੇਰ, ਬਡਬਰ, ਨੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਮਾਂ ਕੌਂਸਲ, ਕੋਟਫੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੰਗੇਆਣਾ ਡਰੇਨ, ਮੁਦਕੀ ਡਰੇਨ, ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਡਰੇਨ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 42 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਨਬੀਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਿਚ 14 ਜਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 46 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ’ਚ 31, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 46, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 42, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 51, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 66, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 27 ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 14 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

          ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                      ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
                               ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਅਫ਼ਸਰ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ  ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ)ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

          ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।               

                                         ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

                                                         ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ
                                  ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਰਸੂਖਵਾਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਰਸੂਖਵਾਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ।

         ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6600 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

                                                         ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰੀ’ ਕਾਇਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਿਆਂ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 104 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸਲਾਨਾ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੱਟੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 99.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 94.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੁਨਾਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੌਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ 83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਜਲੰਧਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 81,262 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 989 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 872 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਥੈਫਟ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 296 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                           ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ; ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

                        ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਧੀਮਾਨ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

                                                        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
                                  ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30,464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

          ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

           ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਚ ਬੜੋਤਰੀ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

           ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

                                                        ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
                                 ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਰਪੰਚ/ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਸਰਪੰਚਿਜ਼ ਆਫ਼ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

           ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਬਾਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

           ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
                              ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।

           ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ 1.57 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6100 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ 638 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ।

                                  ਭਾਖੜਾ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ: ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚੋਂ 10,100 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8,700-8,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।