ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ
                                  ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵੇ। ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੱ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 450 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002-03 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 873 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਹੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਟੈੱਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈੱਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 2003 ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ‘ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼’ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 375 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਬੀ ਟੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

          ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ 1158 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 122 ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਈ

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 175 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ 21,600 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 47,100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 650 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                                        ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਲੇਸ
                                    ਵਿਆਹ ਲੱਖਾਂ ’ਚ, ਟੈਕਸ ਕੱਖਾਂ ’ਚ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਲੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ’ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਢਾਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਛੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪੈਲੇਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੂਹੀਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮਾਮੂਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਹੀਏ ਭੇਜ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਲੇਸ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                                              ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਗਰਮ

ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।

                                         ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

                                                         ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਰੰਗ
                       ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ‘ਫ਼ਕੀਰੀ’..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਅੱਜ ‘ਫ਼ਕੀਰੀ’ ਆਈ। ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪਈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

        ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਗੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਟਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਖੁਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ।

       ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਭਾਗੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

                                                           ਪਾਵਰਫੁੱਲ
                        ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਆਈਆਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਖ਼ਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ 80.14 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 60.06 ਲੱਖ ਸਨ। 

          ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7.29 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3.65 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.62 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1.01 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਹੁਣ ਦੋ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 13,570.66 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

         ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 7324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ 8800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.64 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.89 ਲੱਖ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਲ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ।

                                  ਦਸ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧੇ 24 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.07 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 83.29 ਲੱਖ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 24.11 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12.25 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 13.91 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 1.57 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 12.57 ਲੱਖ ਹਨ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9.67 ਲੱਖ ਸਨ।

                                                ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ

ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਹਮੀਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਮੁਹਾਲੀ’ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 12.62 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਥੋਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ 11.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 9.55 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 9.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਬਨੂੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 8.90 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 5.39 ਕਰੋੜ ਆਇਆ।

                                                          ਪਾਵਰਫੁੱਲ
                                        ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੌਣ ਪਾਊ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਂਜ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 25.09 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5975.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.07 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 25.09 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 23.44 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 19.92 ਲੱਖ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 1306.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 79.28 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਦਰ 25.12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਲੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59,738 ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 3647.50 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.43 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 804.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਮੁਤਾਬਕ 24.62 ਲੱਖ ਪਖਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 1872 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 37,660 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3559 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕੁੱਲ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 9.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

         ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7456 ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1862 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

                       ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ: ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

                                    ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੱਟੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3.50 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 493.35 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 175 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 2.32 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 223 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ 1.02 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਨਅਤੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 12,242 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 82 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

                                                          ਪਾਵਰਫੁੱਲ
                      ‘ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ’ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ’ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.64 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2246.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2014-15 ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 328.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 1.09 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 284.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.90 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।

       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 1.41 ਲੱਖ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧ ਕੇ 1.48 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 1.36 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ‘ਕੁੰਡੀ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਓਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ‘ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ’ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫੜ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

         ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਪੱਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

                                       ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ…

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।’ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਥੋਡੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ।’

                                                         ਪਾਵਰਫੁੱਲ 
                            ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਗ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ (ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਯੋਗ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 665.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ 1668.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

         ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ‘ਗੁੱਡ ਪੇਅ ਮਾਸਟਰ’ ਹੈ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 150.70 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 346.36 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ 665.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ 380.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 54.93 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੰਗਲ’ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 78,876 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 203.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਭਾਦਸੋਂ ਦੀ ਮਾਧਵ ਕੇਆਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 148.73 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। 

         ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਬੋਦਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 37,999 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ 144.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ 140.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲਜ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ 121.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀ ਐੱਸਟੀ ਕੋਟੈਕਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ 113.38 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਆਰਪੀ ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਨੇ 106.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.58 ਲੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 16,768 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 18,753 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

        ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਟਡ ਲੋਡ 12,201 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 22,291 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

                                      ਕੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ..!

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖੀ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ) ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ’। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।

                                                               ਪਾਵਰਫੁੱਲ
                                               ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਵੱਡੇ..!
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ’ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 17.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੰਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

          ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 179.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4725 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 165 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 16.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 12.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਸ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਾ 1.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 11.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਅਨੂਪਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 12.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਹੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਦਾ 10.38 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 9.52 ਲੱਖ, ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 7.80 ਲੱਖ, ਬਲਰਾਜ ਭਸੀਨ ਦਾ 7.32 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀ ਬੈਕਟਰ ਦਾ 6.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 79.47 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 11,406 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 13,670 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

          ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਉੱਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 8800 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 7324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਸੀ।

                                            ਕੌਣ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਆਖੇ..!       
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੇਤਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਹੜ ’ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਹ ਬੋਹੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇਖ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।  ਨਾ ਹੀ ਓਹ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ‘ਮੈ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ’ ਵਰਗਾ ਈਮਾਨ ਸੀ। ਮਾਈ-ਭਾਈ! ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ-ਜਾਨ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਜਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ’ਚ ਬੋਹੜ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਖ਼ਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਸੱਚ ਫ਼ਰਮਾ ਰਿਹੈ, ‘ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਝ ਰੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਮਾਵਾਂ।’

        ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਬੋਹੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਮ ’ਚ ਸਭ ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ‘ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਾ-ਲਾਲਾ ਹੋਗੀ ਮਿੱਤਰਾ’, ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਭਲੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ! ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੋਵੇ।

        ਭੇਡ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਨ ਦੇ ਗਲੀਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਨ ਦਾ ਗਰਮ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ‘ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨੇਤਾ’ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੈ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਚਰਵਾਹਾ’ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਏਐਸਆਈ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਚਰਵਾਹੇ ਜਨੋ! ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਸੱਤ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿੰਦੇ।

       ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੈ। ਏਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦੈ, ਬੋਹੜ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ…। ‘ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ..’, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਐ।  ਐਨ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਤਾਹੀਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਐ, ‘ਜੋ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ।’ ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਈਏ, ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਈਅਰ’।

       ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਲਹਿਜੇ ਮੇਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਥਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਥਾ।’ ਸਦਨ ’ਚ ਬੌਂ ਬੌਂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਾਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ, ‘ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਯੇ ਮਹਿਫ਼ਲ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ..’। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ‘ਮਾਮੇ’ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਮਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੱਟ ਲੱਗਦੈ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਐ। ਕੌਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਨੇਤਾ ਨਾ ਅਫ਼ਸਰ। ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣ। ‘ਠਾਕੁਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਉਜੜੇ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਂ।’

       ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਸ ਚੇਤੇ ਆਇਐ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੂਠਾ ਚੁੰਘਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਸ ਵੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੁੰਘਣੀ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਕੱਲੇ-’ਕੱਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ‘ਲੁਟੇਰਗੜ੍ਹ।’ ਡੱਡਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤੈ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ‘ਵੈਲੀਫੋਰਨੀਆ’ ਦਾ ਝਓਲਾ ਪੈਂਦੈ।

         ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਚੀਨ ਨੇ 1965 ’ਚ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੜਿਆ ਕਿ 800 ਚੀਨੀ ਭੇਡਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨੇਫਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਵੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਤਖ਼ਤੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ‘ਸਾਨੂੰ ਖਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਓ।’ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਟੇਰਗੜ੍ਹੀਏ ਹਨ; ਕੀ ਨੇਤਾ ਕੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ‘ਸਾਨੂੰ ਖਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ।’ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਡੌਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲੋਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪਿੰਡ ‘ਭੇਡਪੁਰਾ’ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੇਡ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ਤਾ ਸੀ। ਭੇਡ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਡਪੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਹੀਓਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ…।’

        ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਖਤਾਨਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ, ‘ਲੋਹੇ ਕੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਗ਼ੱਦਾਰੋ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ।’ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੌਣ ਝੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

       ‘ਬਦਲਾਅ’ ਆਲਾ ਤਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਗੈਂਬੋ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੈਂਬੋ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਆਹ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਮੱਕੜ ਦਾਸ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਇਆ! ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਵਣਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ‘ਏਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ…।’ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਆ ਵੱਜਿਐ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆਂ! ਕਿਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਂ। ‘ਨਾ ਮੇਰੀ ਡੱਡ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅੱਡ’, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘਾਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਰੰਗ ਏਨਾ ਚੋਖਾ ਆਊ, ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲਈਂ।

       ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਏਕੇ ’ਚ ਬਰਕਤ’ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ’ਕੱਠੇ ਹੋ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਲੈ ਆਸਮਾਨੀਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਚਿੜਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਉਡਾ ਔਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਓਂ ! ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ।

(19 ਸਤੰਬਰ 2024)

                                                        ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ
                               ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 210 ਪੇਜ ਦੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

         ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

          ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ। ਫਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਟੋ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੋਨਿਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

          ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਥਾਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                 ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

1. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

2. ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ

3. ਹਰੇਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇ।

4. ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਹਲੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

5. ਸੂਬੇ ’ਚ 13 ਨਵੇਂ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ

6. ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ

7. ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

8. ਪੰਜਾਬ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਅਤੇ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ’ ਬਣੇ

9. ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਫ਼ੰਡ

10. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ

  ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ

11. ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

12. ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ

                                                         ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ
                               ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1222 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 107, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 676 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 430 ਨਾਲੇ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 390 ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਨਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਡਰੇਨ, ਵੇਰਕਾ ਡਰੇਨ, ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 159 ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 82 ਜਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 59 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨੌਲਾ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ, ਜੋਧਪੁਰ, ਪੰਧੇਰ, ਬਡਬਰ, ਨੈਣੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੌਂਸਲ, ਰਾਮਾਂ ਕੌਂਸਲ, ਕੋਟਫੱਤਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੰਗੇਆਣਾ ਡਰੇਨ, ਮੁਦਕੀ ਡਰੇਨ, ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਡਰੇਨ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 42 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਨਬੀਪੁਰ ਨਾਲੇ ਵਿਚ 14 ਜਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 46 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ’ਚ 31, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 46, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 42, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 51, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 66, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 27 ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 14 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

          ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ‘ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                      ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
                               ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਅਫ਼ਸਰ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ  ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ)ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

          ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।               

                                         ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

                                                         ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ
                                  ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਰਸੂਖਵਾਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਰਸੂਖਵਾਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹਨ।

         ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6600 ਖੇਤੀ ਫੀਡਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

                                                         ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ 
                                  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰੀ’..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰੀ’ ਕਾਇਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟਿਆਂ  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ, ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2600 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 104 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਸਲਾਨਾ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੱਟੀ, ਜ਼ੀਰਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 99.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 94.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੁਨਾਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਲੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੌਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਨਾ 83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 34 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਜਲੰਧਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 81,262 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 989 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 872 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਵਰ ਥੈਫਟ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 296 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                           ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ; ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

                        ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਧੀਮਾਨ

ਪੀਐਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

                                                        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
                                  ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 30,464.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

          ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

           ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਚ ਬੜੋਤਰੀ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

           ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

                                                        ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
                                 ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਰਪੰਚ/ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਸਰਪੰਚਿਜ਼ ਆਫ਼ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

           ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਬਾਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

           ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                   ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
                              ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ।

           ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਫੀਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਤੋਂ 1.57 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 6100 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ 638 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ।

                                  ਭਾਖੜਾ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ: ਹਰਿਆਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚੋਂ 10,100 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8,700-8,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।