ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
                                 ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ (ਸਰਪੰਚ/ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਸਰਪੰਚਿਜ਼ ਆਫ਼ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

           ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਬਾਦੀ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਟਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

           ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।