ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
                               ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਏ ਅਫ਼ਸਰ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ  ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

         ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਇੱਕ ’ਚ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੀਬ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ)ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਬੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ/ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

          ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ/ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।               

                                         ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।