ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਨਤਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.07 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001-02 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-03 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

       ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ’ਚ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ 12.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015-16 ’ਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 9.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021-22 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

       ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 8.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 1.59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਰੀਬ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ

1. ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 79.28 ਲੱਖ

2. ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ    : 12.57 ਲੱਖ

3. ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ              : 13.91 ਲੱਖ

4. ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ          : 1.57 ਲੱਖ

5. ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                    : 6414

ਕੁੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ                 : 1.07 ਕਰੋੜ