ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
            ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਜਨਾਬ !
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,071,20 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2358 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1,43,63,690 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 1,69,71,090 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 14 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 14  ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. ਆਇਆ,ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਈ, 2006 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀਨਲ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ.ਜੀ. ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰੌਪਰ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ'। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ।
                                                 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਚਾਰ ਸੂਟਸ ਹਨ,ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ,ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ,ਰਸੋਈ, ਵਰਾਂਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਸੈਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਟ 1530 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ 426 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,120 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ,2009 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,102  ਰੁਪਏ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।