ਅਜੀਬ ਸਕੈਂਡਲ
            ਮੁਰੰਮਤ ਮਹਿੰਗੀ,ਰੇਹੜੀ ਸਸਤੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਔਸਤਨ 8800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 75 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਔਸਤਨ 6.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 27.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 260 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਤੀ 2 ਅਪਰੈਲ 2013 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 272 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 372 ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 20 ਰੁਪਏ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
               ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੂਨ 2008 ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਬੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 8832 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2008 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 27.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 18 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 39,277 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ 16 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 38,562 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ 18 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 6.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 37,133 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ,ਕੀ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ,ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 372 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                    ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ:ਮੇਅਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।