ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ
    ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਰਗੜਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1779 ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008- 09 ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 229 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 34.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 30 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 7.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 9.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 7.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਉਸ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1868 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 2836 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 4.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 3438 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
             ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1478 ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ 1451 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 221 ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਕੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                             ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।