ਅੌਰਬਿਟ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗੇ
    ਕੈਪਟਨ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ !
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਫੈਲਦੇ ਗਏ, ਜਨਤਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ । ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੌਰਬਿਟ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ।
                   ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ  ਕਰੀਬ 7531 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 100 ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 684 ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੂਟਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ 1840 ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 9 ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ (24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
        ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਫਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ‘ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ’ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।  ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੂਲ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਨੂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਟ ਹੁਣ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੌਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 34 ਰੂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1150 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1800 ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
               ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ : ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਧਾਏ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
               ਛੋਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਏ ਸਰਕਾਰ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
 ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇੱਕ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੀਟ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।