ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ‘ਹੱਕ’
  ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ !
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਅੰਬੈਸਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਮੈਂਟੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਧੂੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣਗੇ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 432 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 31.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 13 ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਕਾਰਪਿਓ, ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੋ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.05 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 5.76 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਆਇਟਾ ਕਰੋਲ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
                ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 97 ਟੁਆਇਟਾ ਇਨੋਵਾ (ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੀ ਟੁਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ 69 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8.96 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 188 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 19.15 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 24 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 147 ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
                 ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ, ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                             ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ : ਠੁਕਰਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।