ਅੱਕ ਚੱਭਿਆ ?
  ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਕੋਤਕੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 43 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ 432 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 81.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਨੁਮਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਂਜ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਨੂੰ 69 ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ 188 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਸਕਾਰਪਿਓ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 18 ਟੋਆਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
                      ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਮ ਵਾਹਨ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।