ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 
     ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਆਚੇ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ‘ਗੁੰਮ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦਫ਼ਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ) ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.76 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7.04 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35.26 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ (ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਕੇ) ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 33.50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1.76 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ  ਛੇਵੀਂ ਦਫ਼ਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 49.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 44.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 54.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹਨ।
              ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 1.78 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 1.06 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਅੌਸਤਨ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਅਨਾਜ 2.40 ਕੁਇੰਟਲ (ਕਣਕ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 1.76 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹਨ) ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 7.04 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
                    ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ’ਚ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ: ਆਸ਼ੂ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1.76 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ।
                     ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟਾ ਦਾਲ
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਡਜ਼ ਤੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।