ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
   ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਮਾਸਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਿੱਲੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਅਫੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਖਿੱਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17.600 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 16.400 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 14 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜੋ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫੀਮ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੀ 16 ਜੂਨ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਅਮਲੀ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੰਤ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਮਲੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 283 ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਹਲਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਫੀਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਟਾ 3 ਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਡਖੇੜਾ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ 29 ਸੀ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 1988-89 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਸੀ। ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਨੂੰ 35 ਗਰਾਮ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਨੂੰ 20 ਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                                           ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤ
 ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਫੈਕਟਰੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਫੀਮ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 30 ਜੂਨ 1959 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਐਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਫ.ਨੰ 16/1/ਟੈਕ/78-8486 ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
                                                     ਵਾਧੂ ਅਫੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: ਖਾਨ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਐਲ.ਏ.ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਈ ਅਫੀਮ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।