ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਬਦਬਾ
      ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5136 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5136 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1045.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2113 ਏਕੜ,5 ਕਨਾਲ ਤੇ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 282.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
             ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦੁਪਰਾ ਵਿੱਚ 871 ਏਕੜ,9 ਕਨਾਲ,10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1078 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ 411.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 2008 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1074 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 164.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                                     ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ 2.890 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ 2.864 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।