ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ
     ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ
                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 515 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬ ਸਾਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 41 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 515 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ,ਸਾਉਂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਗਿਲਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 35 ਤੋਂ 37 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
        ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਮ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਜੰਮੂਆਣਾ, ਸੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਫ਼ੱਤਣਵਾਲਾ, ਕੋਟਲੀ ਸੰਘਰ, ਬਰੀਵਾਲਾ, ਅਟਾਰੀ, ਰੁਪਾਣਾ, ਮਲੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਉਂਕੇ, ਰਾਮਨਗਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਰਾਜਵਾਲਾ, ਆਲਮਵਾਲਾ, ਅਸਪਾਲ, ਕਾਉਂਣੀ, ਮਧੀਰ, ਸੋਥਾ, ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ,ਦੂਹੇਵਾਲਾ, ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਬੁਲਖੁਰਾਣਾ,ਮਿੱਠੜੀ ਬੁਧ ਗਿਰ ਆਦਿ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ,ਲੰਬੀ, ਪੰਜਾਵਾਂ,ਭਾਗੂ, ਦਿਉਣਖੇੜਾ, ਈਨਾਖੇੜਾ, ਝੌਰੜ,ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਬੋਦੀਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ, ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ, ਸਮਾਘ, ਦੋਦਾ, ਬਬਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂਸਰ, ਮਧੀਰ, ਰੁਖਾਲਾ, ਤਪਾਖੇੜਾ,ਮਾਨ,ਜੱਸੇਆਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਬੈਂਸ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।