ਪੰਚਾਇਤੀ ਅੜਿੱਕਾ
     ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ! 
                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                  ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 908 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 518 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 371 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 166 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 86 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ  46 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
                    ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 232 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 163 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 92 ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 81 ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
                      ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ : ਮਾਨ
ਸਾਇੰਨਟੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਏ.ਐਸ.ਮਾਨ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।