ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ
 ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਬਾਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੱੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੱਥ ਖੱੁਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਰੀਬ 5.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                   ਛੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ 11.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰੇ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱੁਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 2.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ’ਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 82,780 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 13,118 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 88,282 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 1137 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ/ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੱਦ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਚ/ਡਿਨਰ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।